Sharad Pawar on Bilkis Bano case : 'बिल्किस बानो प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण'

Mumbai News :

बिल्किस बानोच्या आरोपींना माफ करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारचा होता. त्याला सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावली आहे. या निकालाचे मी स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या निकालात हा अधिकार महाराष्ट्र सरकारचा असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच गुजरात सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे आणि याप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेप करू न देण्याची जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहन शरद पवार यांनी केले आहे.

बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करून आणि त्यांच्या घरातील सात सदस्यांची हत्या करणाऱ्या 11 आरोपींची गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सुटका केली होती. गंभीर बाब म्हणजे या आरोपींचे तेव्हा हारतुरे घालून आणि ओवाळून स्वागत करण्यात आले होते. गुजरात सरकारच्या या निर्णया विरोधात बिल्किस बानो यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने काल (8 जानेवारी) गुजरात सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवत गुजरात सरकारला जोरदार चपराक दिली आणि दोन आठवड्यांत सर्व 11 आरोपींना तुरुंगात पाठवा, असा आदेश दिला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

गुजरात सरकारने माफी देण्याच्या निर्णयावर न्याय नागरत्ना यांनी काल निकाल देताना सडकून टीका केली होती. मुळात ज्या राज्यात हा खटला चालला त्या राज्याचा हा अधिकार असतो. हा खटला महाराष्ट्रात चालला आणि गुजरात सरकारने आरोपींची सुटका करण्याचा निर्णय दिला. हा एकप्रकारे महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे.

बिल्किस बानो यांचा लढा

बिल्किस बानो यांच्यावर 3 मार्च 2002 रोजी अत्याचार झाला. त्यांच्या घरातील सात सदस्यांची हत्या करण्यात आली. तेव्हापासून ते न्यायासाठी संघर्ष करत होत्या. 21 जानेवारी 2008 रोजी विशेष न्यायालयाने 11 जणांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावली आणि मे 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषींची शिक्षा कायम ठेवली. पुढे 15 ऑगस्ट 2022 रोजी गुजरात सरकारने वरील सर्व 11 आरोपींची गोधरा उपकारागृहातून सुटका केली.

यानंतर बिल्किस बानो यांच्या न्यायाचा लढा पुन्हा सुरू झाला. माकपच्या खासदार सुभाषिनी यांनी या सुटकेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली. तसेच बिल्किस बानो यांनीही 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. अखेर 8 जानेवारी 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचा निकाल रदबादल ठरवला.

(Edited by Avinash Chandane)