Mumbai News : राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडविणारा निकाल विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी सायंकाळी दिला. शिवसेना उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदे कोणाची यावर गेल्या दीड वर्षापासून खल सुरू होता. त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिला होता.
याप्रकरणी गेल्या दीड महिन्यापासून प्रत्यक्षात सर्व आमदारांची सुनावणी राहुल नार्वेकरांसमोर पार पडली. त्यानंतर शिवसेनेच्या अपात्रतेशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीनंतर निकाल देताना खरी शिवसेना कुणाची, हे ठरवण्याचाअधिकार फक्त मलाच असल्याचे स्पष्ट करीत विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अवघ्या 103 मिनिटं निकालवाचनानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा निकालच लावला.
20 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं. त्यांना शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी साथ दिली. राज्यातील ठाकरे सरकार कोसळलं. शिंदेंचा गट भाजपसोबत गेला आणि राज्यात सत्तापालट झाला. शिंदे मुख्यमंत्री, तर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. न्यायालयानं निकाल देण्यासाठी आधी 31 डिसेंबर 2023 ची डेडलाईन दिली. त्यानंतर 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली. बुधवारी दुपारनंतरच सर्वांना निकाल काय लागणार, याची उत्सुकता होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील आमदारांची धाकधूक वाढली होती. विधानसभाध्यक्षांनी दोन्ही गटांची सुनावणी घेतली होती.
अपात्रतेशी संबंधित याचिकेवर निकाल देताना विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 5 वाजून 12 मिनिटांनी निकाल वाचण्यास सुरुवात केली. निकालवाचनाला सुरुवात करताना त्यांनी सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. यावेळी त्यांनी याचिकांचे सहा गट केले, तर 6 वाजून 55 मिनिटांनी निकालवाचन संपवले.
पक्ष कुणाचा?
सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेवर पहिला निकाल. शिवसेना पक्ष कुणाचा, याबाबत नार्वेकरांनी पहिला निकाल दिला. दोन गट पडल्यानंतर पक्ष कुणाचा, व्हीपचा अधिकार कुणाचा लागू होणार, याबाबत वाचन सुरू. त्यानंतर अपात्रतेबाबत निकाल दिला. शिवसेनेच्या 2018 च्या घटनेतील बदलाचा विचार करण्यात आला. निवडणूक आयोगाचा निकाल आणि पक्षाची घटना विचारात घेऊन निकाल. विधिमंडळातील बहुमताचाही विचार केल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
2018 ची घटनादुरुस्ती मान्य केली नाही
शिवसेनेने 2018 मध्ये घटनेत केलेली सुधारणा अमान्य करीत निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त झालेली घटनाच गृहित धरली. हीच शिवसेनेची खरी घटना असल्याचे नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक आयोगाकडून घटना मिळवण्यात आली. पक्षप्रमुखाचे मत अंतिम याच्याशी सहमत नाही. पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांचे मत पक्षाचे मत असू शकत नाही. पदरचनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
हकालपट्टीसाठी कार्यकारिणीत चर्चा आवश्यक
कुणाचीही हकालपट्टी करण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणीत चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शिंदेंना काढण्याचा निर्णय मान्य करता येणार नाही. 1999 मध्ये निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेली शिवसेनेची घटना मान्य करण्यात आली. उद्धव ठाकरे गटाकडून देण्यात आलेली सुधारित घटनेची माहिती आयोगाकडे नाही. दोन्ही गटांकडून घटना मिळाली असल्याचे सांगत राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय कार्यकारिणी किंवा प्रतिनिधी सभेची बैठक झाल्याचे ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांबाबत गंभीर निरीक्षण नोंदविण्यात आले, अशी बैठक झाली किंवा नाही हे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत नाही. कार्यकारिणी सदस्यांच्या सह्या नाहीत. त्यामुळे बैठक झाली किंवा नाही, याबाबत साशंकता असल्याचे म्हटले आहे.
22 जून रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या आमदारांच्या सह्यांची माहिती सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आली होती. पण याबाबतही नार्वेकरांनी साशंकता व्यक्त केली. एका कागदपत्रावर 17, तर एका कागदपत्रावर 15 सह्या होत्या. त्यामुळे अपात्रतेची याचिका फेटाळण्यात आली होती. शिवसेनेत दोन गट पडले, त्यावेळी शिंदे गटाकडे 37आमदार होते. त्यामुळे त्यांचा गट खरी शिवसेना असल्याचे नार्वेकरांनी स्पष्ट केले. भरत गोगावले यांचा व्हीप वैध असल्याचेही नार्वेकरांनी स्पष्ट केले आहे.
शिंदेंना पदावरून हटविण्याचा अधिकार नव्हता
एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नव्हता. ते कुणालाही पक्षातून काढू शकत नाहीत. मनात आल्यानंतर कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार त्यांना नाही. राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी चर्चा करणे आवश्यक. पक्षप्रमुखांचा निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळला.
16 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका फेटाळली
शिवसेना ही शिंदे गटाचीच असल्याने त्यांचे आमदार अपात्र ठरवता येणार नाहीत. सुनील प्रभू यांना बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे १६ आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका फेटाळली. शिंदे गटातील आमदारांनी पक्षविरोधी केलेल्या कारवायांचा आरोपही नार्वेकरांनी फेटाळला. याबाबत ठाकरे गटाकडून कोणतीही ठोस माहिती सादर करण्यात आली नाही.
(Edited by Sachin Waghmare)