Supreme Court Shiv Sena case : शिवसेना नेमकी कुणाची, यावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. याचदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीशी संबंधित प्रकरणाचीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
मात्र, दोन्ही प्रकरणांचा न्यायालयीन प्रवास आणि घटनात्मक प्रक्रिया वेगळी आहे. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी या दोन्ही प्रकरणांमधील महत्त्वाचा फरक स्पष्ट केला आहे.
शिवसेना (Shivsena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कायदेशीर लढाईतील फरक स्पष्ट करताना असीम सरोदे यांनी सांगितले की, शिवसेनेच्या मूळ पक्षाशी संबंधित प्रकरण आधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या आधारे हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालाच्या आधारे विधानसभा अध्यक्षांनी पुढील कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) प्रकरणाचा न्यायालयीन प्रवास वेगळा असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित प्रकरणाची सुरुवात विधानसभा अध्यक्षांकडे झाली. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिल्यानंतर त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या प्रकरणांमध्ये विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील कार्यवाहीचा क्रम वेगळा आहे.
शिवसेना प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांच्यावर राजकीय अन्याय होत असल्याचा दावा असीम सरोदे यांनी केला. राजकीय वास्तव आणि कायदेशीर सत्य त्यांच्या बाजूने असतानाही त्यांच्याशी जणू काही त्यांचीच बाजू चुकीची आहे, अशा पद्धतीने व्यवहार केला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही सरोदे यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. या संस्थांनी संविधानाच्या प्रक्रियेशी 'बदमाशी' केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे या संपूर्ण प्रकरणात अन्यायग्रस्त राजकीय नेते म्हणून समोर येत असल्याचे सरोदे यांनी नमूद केले.
शिवसेना प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात लांबत असल्याने उद्धव ठाकरे यांची बाजू सत्य असतानाही त्यांना अन्याय सहन करावा लागत असल्याचे सरोदे यांनी म्हटले. दरम्यान, 'कॉक्रोच जनता पक्ष' या उपहासात्मक आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रशासकीय आणि राजकीय यंत्रणेला जबाबदारीची जाणीव करून दिली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
न्यायव्यवस्थेलाही विलंब म्हणजे अन्याय असल्याचा संदेश या आंदोलनातून दिला जात असल्याचे सरोदे म्हणाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आठवड्यातून तीन दिवस वेळ दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. पुढील आठवड्यात एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांकडून या प्रकरणात युक्तिवाद केला जाणार असून, त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडूनही आपली बाजू मांडली जाणार असल्याचे असीम सरोदे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे दोन्ही पक्षांसह महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.