Maharashtra government land bill : राज्य सरकारने विधिमंडळात एक विधेयक मांडत, राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांकडे असलेली हजारो हेक्टर गायरान जमिनी राज्य सरकारकडे वर्ग करून घेतल्या आहेत.
राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या सुधारणेचं विधेयक विधिमंडळात मांडत, त्याला एकमताने मंजुरी मिळाली. यानुसार महापालिका आणि नगरपालिकांकडील हजारो हेक्टर जमिनी, राज्य सरकारकडे वर्ग होता, याची देखरेख जिल्हा प्रशासन पाहाणार आहे.
भाजपचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी विधिमंडळात, महाराष्ट्र जमीन महसूल सुधारणा विधेयक विधानसभेत सादर केले. विधेयक सादर करताना मंत्री बावनकुळे यांनी, महाराष्ट्रातील 29 महापालिका क्षेत्रात 3 हजार 387 हेक्टर आणि 247 नगरपालिका क्षेत्रात 4 हजार 509 हेक्टर, अशी एकूण 7 हजार 887 हेक्टर गायरान जमीन आहे. पुणे महापालिका हद्दीत 886 हेक्टर गायरान जमीन आहे. पण गायरान जमिनी विनावापर पडून असल्याने त्यावर अतिक्रमणे वाढली आहेत. याशिवाय शहरी अन् निमशहरी भागात गायी-गुरे राहिलेली नाहीत. त्यामुळे या जमिनी पडून राहण्यापेक्षा राज्य सरकारकडे वर्ग केल्यास उपयोगी ठरतील, असे सांगितले.
या गायरान जमिनी राज्य सरकारकडे (Government) वर्ग घेऊन घेताना, त्या राज्य सरकार, म्हणजेच आता जिल्हाधिकारी यांच्या नावे होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मागणीनंतर त्यांच्याशी करार करून त्या सार्वजनिक कामांसाठी मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. परंतु या गायरान जमिनी व्यावसायिक वापरासाठी दिल्या जाणार नाहीत. जमिनी अधिगृहीत करताना पोस्टाने नोटीस पाठवण्याचे बंधन होते, आता इलेक्ट्रॉनिक नोटीस पाठवण्यासही मंजुरी या विधेयकाद्वारे मंत्री बावनकुळे यांनी मांडली.
मंत्री बावनकुळे यांनी मांडलेल्या, या सुधारणा विधेयकाला सभागृहातील दोन्ही बाजुंच्या सदस्यांनी एकमुखी पाठिंबा दर्शवल्याचा दावा केला जात आहे. हा नियम महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनींबाबत घेतला असतानाच, हा नियम नगर पंचायत क्षेत्राला लागू करावा, अशी मागणी विधिमंडळातील सदस्यांनी केली.
नगर पंचायतींचा अद्याप विकास आराखडा मंजूर झालेला नाही. नगर पंचायतींचा विकास आराखडा मंजूर झाल्यानंतर आगामी अधिवेशनात सुधारणा विधेयक आणले जाईल, अशी ग्वाही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मात्र राज्य सरकारकडे म्हणजेच, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अगोदर असलेल्या जमिनींवर मोठी अतिक्रमणे झालेली असून, आता ताब्यात घेतलेल्या गायरान जमिनीवर पुन्हा अतिक्रमणे होतील, याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधलं. पूर्वीचा अतिक्रमणे कोण हटवणार? अशी तक्रारही आमदारांनी केली.
पुण्यातील माहिती अधिकारी कार्यकर्ते तथा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलक विजय कुंभार यांनी, विधिमंडळातील महसूल संहिता सुधारणा विधयेक एकमताने मंजूर होणे म्हणजे, हजारो-कोटींच्या जमिनी घशात घालण्याचा मार्ग मोकळा!, अशी टीका एक्स खात्यावर पोस्ट करत केली आहे. विरोध करणार कोण? विरोधक? महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष आहेच कुठे? तो तर सत्ताधारी पक्षाचाच विस्तारित भाग आहे. लोकशाहीत सरकारपेक्षा मजबूत विरोधी पक्ष असणं महत्त्वाचं असतं. पण इथं तर, दोघेही एकाच बाजूला उभे दिसत आहेत, असेही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, या गायरान जमिनी अतिक्रमण मुक्त राहण्यासाठी लवकरच भिंती उभारण्याचा निर्णय घेऊ, राज्य सरकार या जमिनी संरक्षित करतील, असे विधेयकावर बोलताना सांगितले. महापालिका आणि नगरपालिकांकडील या गायरान जमिनी या अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांच्या घरकुलांसाठी वापरण्यात येत होत्या. आता या जमिनी राज्य सरकारकडे म्हणजेच, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग होत असल्याने, नैसर्गिक संसाधनावर महायुती सरकारने दरोडा घालत आहे, अशी टीका सुरू झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.