Teacher News: शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! तक्रार समिती स्थापन, कोणत्या प्रकरणांवर होणार सुनावणी?

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच शिक्षण संस्थांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीमुळे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शिक्षण संस्थांना त्यांच्या विविध प्रशासकीय तक्रारींसाठी राज्यस्तरावर दाद मागण्याचा अधिकृत मार्ग उपलब्ध होणार आहे.

सुधारित तक्रार निवारण समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती' स्थापन करण्याचा शासन निर्णय 6 ऑगस्ट 2026 रोजी घेण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निर्णय

महाराष्ट्र खाजगी शाळांमधील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमन अधिनियम, 1977 अंतर्गत शाळा न्यायाधिकरणाची व्यवस्था असली तरी अनेक प्रकारच्या प्रशासकीय तक्रारी त्याच्या अधिकारक्षेत्रात येत नव्हत्या. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन वाद वाढत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूर खंडपीठाने तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा नवा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

समितीची रचना कशी असेल?

राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्षपदी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) असतील. त्यांच्यासोबत शालेय शिक्षण विभागातील विविध सहसचिव, उपसचिव आणि संबंधित अवर सचिव किंवा कक्ष अधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. संबंधित विषयानुसार अधिकारी प्रकरणांचा निपटारा करतील.

कोणत्या प्रकरणांवर होणार सुनावणी?

या समितीकडे खालील महत्त्वाच्या विषयांवरील अपील करता येणार आहे.

* वैयक्तिक मान्यता नाकारलेली प्रकरणे

* शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या नाकारल्याची प्रकरणे

* अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती नाकारल्याची प्रकरणे

* पात्रता व नियुक्तीविषयक वाद

* शालार्थ आयडी नाकारल्याची प्रकरणे

* अर्धवेळ ते पूर्णवेळ पदोन्नती नाकारलेली प्रकरणे

* ग्रंथपाल पद उन्नयन नाकारल्याची प्रकरणे

* वेतन पडताळणी, वेतनवाढ व वेतनश्रेणी नाकारल्याची प्रकरणे

* कार्यभार (Workload) संदर्भातील वाद

* निवृत्तीवेतन व त्यावरील लाभांबाबतच्या तक्रारी

* पद रद्द करणे, अतिरिक्त कर्मचारी समायोजन आणि त्यासंबंधीचे वाद

* सेवा खंड माफी नाकारल्याची प्रकरणे

* क्षेत्रीय अधिकारी किंवा आयुक्त (शिक्षण) यांच्या निर्णयांविरोधातील अपील.

अपील करण्याची प्रक्रिया काय?

सुधारित तक्रार निवारण समितीचा निर्णय मिळाल्यानंतर संबंधित पक्षाला 30 दिवसांच्या आत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे लेखी स्वरूपात अपील करता येईल. अपरिहार्य कारणांमुळे 30 दिवसांत अपील न झाल्यास योग्य कारण असल्यास विलंब माफ करण्याचा अधिकार समितीला असेल. मात्र, एकूण विलंबाची मर्यादा सहा महिने ठेवण्यात आली आहे. अपील करताना कारणे स्पष्टपणे नमूद करून आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक राहणार आहे.

सहा महिन्यांत अंतिम निर्णय

समिती दोन्ही पक्षांना सुनावणीची संधी देऊन तक्रार दाखल झाल्यानंतर **सहा महिन्यांच्या आत** कारणमीमांसेसह निर्णय देईल. निर्णय देताना शासन धोरण, अधिनियम, शासन निर्णय, परिपत्रके, न्यायालयीन निर्णय आदींचा विचार केला जाईल. समितीचा निर्णय अंतिम व सर्व संबंधित पक्षांवर बंधनकारक असेल.

निर्णयाची अंमलबजावणी बंधनकारक

समितीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त (शिक्षण) यांच्यावर राहील. संबंधित अधिकारी किंवा शाळा व्यवस्थापनाने आदेशाची अंमलबजावणी टाळल्यास किंवा विलंब केल्यास त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार कारवाईची शिफारस करण्याचा अधिकारही समितीला देण्यात आला आहे.

शिक्षक व संस्थांसाठी महत्त्वाचा दिलासा

या नव्या व्यवस्थेमुळे वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, बदली, वेतन, कार्यभार, निवृत्तीवेतन, अतिरिक्त कर्मचारी समायोजन यांसारख्या अनेक प्रलंबित प्रशासकीय प्रश्नांवर राज्यस्तरावर अपील करण्याची स्पष्ट आणि कायदेशीर यंत्रणा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याची गरज कमी होऊन तक्रारींचा निपटारा अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.