Teacher News: शिक्षकांच्या पदोन्नतीला 2014 पासून ब्रेक? पदविलीनीकरणामुळे मोठा फटका; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही अडचण

Nagpur News: जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील 2014 पासूनच्या पदविलीनीकरणाच्या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग अडचणीत आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी (वर्ग-३, श्रेणी-३) या पदांचे श्रेणी-२ मध्ये विलीनीकरण करून त्यानंतर पदोन्नतीची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याने सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या अनेक प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक आणि केंद्रप्रमुखांना संधी मिळाली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या प्रकारामुळे पदोन्नतीची संधी गमावलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपर्यंत त्याचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः पदोन्नतीचा लाभ न घेताच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनासह निवृत्तिवेतन, उपदान आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांवरही त्याचा परिणाम झाला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

2014 पासून पदांचे विलीनीकरण?

शिक्षण विस्तार अधिकारी (वर्ग-३, श्रेणी-३) पदांचे २०१४ पासून श्रेणी-२ मध्ये विलीनीकरण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर संबंधित पदांवर थेट श्रेणी-२ म्हणून पदोन्नती देण्यात आल्याने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे प्रथम श्रेणी-३ पदावर पदोन्नती मिळण्यास पात्र असलेल्या शिक्षकांना संधी मिळाली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

वर्षानुवर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिल्याने पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांची संधी निघून गेली. काही कर्मचारी पदोन्नती न घेताच सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे आता या संपूर्ण प्रक्रियेची फेरतपासणी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

माहितीच्या अधिकारातून कागदपत्रे मागवली

या प्रकरणात सेवानिवृत्त शिक्षक शरद भांडारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेतला आहे. त्यांनी सेवाज्येष्ठता याद्या, संबंधित शासन निर्णय, परिपत्रके तसेच पदोन्नती आदेशांच्या प्रती मागवल्या आहेत.

मात्र, मागविलेली माहिती अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याचे भांडारकर यांनी सांगितले. प्रथम अपिलामध्ये माहिती देण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही शिक्षण विभागाकडून अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

पदोन्नती प्रक्रिया नियमबाह्य होती का?

शिक्षण विभागातील पदांचे विलीनीकरण नेमके कोणत्या अधिकाराअंतर्गत करण्यात आले, त्यानंतर राबविण्यात आलेली पदोन्नती प्रक्रिया नियमांनुसार होती का, या प्रक्रियेमुळे नेमक्या किती शिक्षकांचे नुकसान झाले आणि त्याचा लाभ कोणाला झाला, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या सर्व बाबी स्पष्ट करण्यासाठी संबंधित शासन निर्णय, विभागीय आदेश आणि त्या-त्या वर्षांच्या सेवाज्येष्ठता याद्यांची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.

२०१४ पासूनच्या सेवाज्येष्ठता याद्या तपासण्याची मागणी

पदोन्नतीच्या संधीपासून वंचित राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी २०१४ पासून आजपर्यंत प्रत्येक वर्षाची स्वतंत्र सेवाज्येष्ठता आणि पात्रता निश्चित करावी अशी मागणी पुढे आली आहे.

त्या-त्या वर्षी पदोन्नतीस पात्र ठरलेल्या प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक आणि केंद्रप्रमुखांची यादी तयार करून त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नाममात्र पदोन्नती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या लाभांचे पुनर्निर्धारण करण्याची मागणी

पदोन्नती न मिळाल्यामुळे वेतनश्रेणीत झालेला फरक लक्षात घेऊन पात्र कर्मचाऱ्यांना किमान एक वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीचा परिणाम सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लाभांवर झाला असल्यास त्यांच्या निवृत्तिवेतन, उपदान आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभांचे पुनर्निर्धारण करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

शिक्षकांमध्ये चर्चेला उधाण

पदविलीनीकरण आणि त्यानंतरच्या पदोन्नती प्रक्रियेचा मुद्दा आता पुन्हा चर्चेत आल्याने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या २०१४ पासूनच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणातील शासन निर्णय, पदोन्नती आदेश आणि सेवाज्येष्ठता याद्यांची अधिकृत छाननी झाल्यानंतरच नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, संबंधित विभागाकडून या आरोपांवर अधिकृत स्पष्टीकरण काय दिले जाते आणि माहितीच्या अधिकारातून मागविलेली कागदपत्रे केव्हा उपलब्ध करून दिली जातात, याकडे शिक्षक आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.