MPSC News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या माहिती व जनसंपर्क विभागांच्या पदभरतीसाठी शैक्षणिक पात्रतेची नवी नियमावली पुढे आली आहे. आयोगाच्या या नियमावलीनुसार पत्रकारितेमध्ये पदवी किंवा पदविका अर्थात बॅचलर डिग्री किंवा डिप्लोमा केलेले विद्यार्थी पात्र आहेत.
पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी (MA In Journalism and Mass Communication) घेतलेले उमेदवार मात्र अपात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या धोरणामुळे राज्यातील लाखो पत्रकारितेच्या ‘पदव्युत्तर पदवी’ धारक सुशिक्षित तरूणांना फटका बसणार आहे.
‘उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ या पदांच्या जाहिरातीस मुदतवाढ मिळाली आहे. मात्र, जाहिरातीमधील शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या पात्रतेत कोणताही बदल न करता जून्याच शैक्षणिक अटींमध्ये फक्त काही बॅचलर पदव्या समाविष्ट करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने धूळफेक केली आहे, अशी व्यथा विद्यार्थी वर्गांनी मांडली आहे. या जाचक अटींमुळे पत्रकारितेचे शिक्षण घेऊन अनेक माध्यम संस्थांमध्ये कार्य करून पात्रता मिळविलेले पत्रकार अपात्र ठरले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३० डिसेंबर २०२२ रोजी ‘उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ पदांसाठी जम्बो पदभरतीची जाहिरात प्रसिध्द केली होती. मात्र, जाहिरात प्रसिध्दीच्या दुसऱ्याच दिवसापासून वाद सुरू झाला. कारण पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी (एमए पदवी) घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या पदांसाठी अर्ज करता येत नव्हता. याऊलट पत्रकारितेत पदवी व पदविका घेतलेले विद्यार्थी या पदांसाठी पात्र ठरले. म्हणजे पत्रकारिता विषयातील उच्च शैक्षणिक पदवी असतांना विद्यार्थी या पदांच्या अर्ज प्रक्रियेपासून वंचित राहिले आहेत. याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाने एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करत असल्याची भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.
जाहिरात प्रसिद्ध होऊन तीन महिने होऊन गेले तरी सुधारित सेवा प्रवेश नियम माहिती विभाग तयार करू शकले नाही. याबाबत विभागाने तकलादू भूमिका घेतली. सुधारित सेवा प्रवेश नियमात संदिग्धता न ठेवता स्पष्टपणे ‘पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी’ असा उल्लेख करत नवीन सेवा नियमानुसार पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करावी. अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
…तर पदव्यांची होळी करायची का? : संतप्त विद्यार्थ्यांची मागणी
"चुकीच्या जाहिरातीस सुधारित सेवा प्रवेश नियम होईपर्यंत स्थगिती न देता, याउलट अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देत सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ‘पदव्युत्तर पदवी’ ची उच्च शैक्षणिक पदवी असतांनाही या पदांसाठी पात्र ठरत नसेल तर या पदव्यांची होळी करायची का? असा संतप्त सवाल गुणवंत कदम या विद्यार्थ्यांने केला आहे.
" मला या विषयाची कल्पना नाही. जो काही विषय तो पाहून योग्य असेल तो विषय मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करतो", असे मत माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केले आहे. "माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सेवा शर्तीच्या नियमानुसार आम्ही जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे आमचा सेवाशर्ती नियमांमध्ये कोणताही सहभाग नाही. अशी माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सहसचिव सुनील अवताडे यांनी दिली.
संतप्त विद्यार्थांचे सवाल
जाहिरात प्रसिध्द होऊन तीन महिने होऊन गेले तरी अद्याप सेवा प्रवेश नियम का बदलण्यात आले नाहीत?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास भरती प्रक्रिया राबविण्याची घाई का झाली आहे?
घटनेत दिलेला समानसंधीचा नियम डावलून भरती घेऊन लोकसेवा आयोगास काय साध्य करायचे आहे?
सर्व पदवीधारकांना संधी न देता फक्त मोजक्याच लोकांच्या हितासाठी लोकसेवा आयोग काम करत आहे?
सेवा प्रवेश नियम नव्याने सादर करण्याबाबत मॅट न्यायालयाचा निर्णय असतांना याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का होत आहे?
पत्रकारितेची ‘पदव्युत्तर पदवी’ या पदांसाठी ग्राह्य धरली जात नसेल तर आम्ही उच्च पदवीधारक सुशिक्षित बेरोजगांरानी आत्महत्या करायची का?
Edited by: Rashmi Mane
