Local Body Elections : महाराष्ट्रातील निवडणुकांबाबत सस्पेन्स वाढला; नवे सरन्यायाधीश शुक्रवारी कोणते आदेश देणार?

Supreme Court reservation limit case : निवडणूक आयोगाने शुक्रवारपर्यंत जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर न करण्याचे आश्वासनही सुप्रीम कोर्टात दिले आहे.
Maharashtra local body elections reservation
Maharashtra local body elections reservationSarkarnama
Published on
Updated on

Maharashtra local body elections reservation : महाराष्ट्रातील काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली आहे. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र, यावेळी राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका न मांडता मुदत मागण्यात आली.

सरन्यायाधीश सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. विकास गवळी यांनी ही याचिका केली आहे. सध्या नगरपंचायत व नगरपरिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू असून त्यामध्ये ५७ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. पण कोर्टाने यापूर्वीच अशी मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

आज कोर्टाने या निवडणुकांना स्थगिती देण्याबाबत कोणतीही ठोस भूमिका मांडली नाही. मात्र, या निवडणुकांचा अंतिम फैसला हा कोर्टाच्या निकालाच्या अधीन असेल, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यानुसार आता शुक्रवारी दुपारी बारा वाजता पुढील सुनावणी होणार आहे. नगरपंचायत व नगरपरिषदेसाठी २ डिसेंबरला मतदान आहे. त्यामुळे कोर्टाकडून शुक्रवारी या निवडणुकांबाबत महत्वाचा आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे.

Maharashtra local body elections reservation
Yashwantrao Chavan : यशवंतराव चव्हाण यांचा प्रशासनाला विसर? सुप्रिया सुळे थेट CM फडणवीसांना पत्र लिहिणार

आयोगाने शुक्रवारपर्यंत जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर न करण्याचे आश्वासनही कोर्टात दिले आहे. शुक्रवारी कोर्टाकडून ज्याठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे, तिथे निवडणुकांना स्थगिती दिली जाऊ शकते. याबाबत बोलताना याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले, जे सदस्य निवडून येतील, त्यांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळेल का, हा प्रश्न आहे. आधी २८९ लोकांची सदस्यपद गेले होते. ही परिस्थिती पुन्हा येऊ नये म्हणून ही याचिका आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितले की, ओबीसींना आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी कोर्टाचीही भूमिका आहे. आमची भूमिकाही आम्ही कोर्टात मांडली. तसेच कोर्टाने आज कोणतेही ठोस आदेश दिलेले नाहीत. राज्य सरकारच्या वकिलांना वेळ मागून घेतला. त्यानंतर कोर्टाने येत्या शुक्रवारी दुपारी बारा वाजता सुनावणी ठेवली. आयोगाकडे तोपर्यंत निवडणुकांमधील आरक्षणाची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

Maharashtra local body elections reservation
Maharashtra Politics : कणकवलीत भाजप विरुद्ध दोन्ही शिवसेना! ठाकरेंच्या शिलेदाराला राणेंचं पाठबळ, आता शिंदेंचा बडा मंत्रीही भेटीला

वकील मंगेश ससाणे यांनी सांगितले की, ज्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे, त्यांचा अंतिम फैसला हा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर अधीन राहून असेल. पण आज तशी ऑर्डर झाली नाही. पण कोर्टाची मानसिकता होती की, आम्ही निवडणुका थांबवणार नाही. ५७ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com