Local Body Election : सुप्रीम कोर्टात सरकार विरुद्ध याचिकाकर्ते भिडले; 'दोन' मुद्द्यांवर अजूनही मतभेद

Local Body Election news : अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. आज (4 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुकीसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली. मात्र या सुनावणीवेळी सरकारी वकील आणि 23 याचिकाकर्ते यांच्यात 27% आरक्षणाचा प्रश्न आणि प्रभाग रचना या दोन मुद्द्यांवर मतभेद पाहायला मिळाले.

यापूर्वी 25 फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने 4 मार्च तारीख दिली होती. यानुसार आज थोड्या वेळासाठी सुनावणी झाली. या सुनावणीत निवडणुका व्हाव्यात असा दोन्ही बाजूंचा सूर होता. पण ओबीसींच्या 27% आरक्षणाचा प्रश्न संपला आहे की नाही? निवडणुका जुन्या प्रभाग रचनेनी व्हाव्यात की जुन्याच रचनेनी व्हाव्यात यावर सरकारी पक्ष आणि 23 याचिकाकर्ते यांच्यात मतभेद पाहायला मिळाले.

थोडक्यात मुद्दा काय आहे हे नीट समजून देता आले नाही. त्यामुळे सरकारी वकिलांकडून पुन्हा वेळ मागून घेण्यात आला. दरम्यान, दोन्ही पक्षांमध्ये संभ्रम असल्याने न्यायालयाने कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीची न्यायालयाने तारीख दिलेली नाही. 9 ते 16 मार्च न्यायालयाला होळीची सुट्टी आहे. त्यानंतर न्यायालय तारीख देण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ‘ओबीसी’ आरक्षण (OBC Reservation), नगरसेवक संख्या, प्रभाग रचना अशा विविध मुद्द्यांवरून न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या सर्व याचिका एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. जवळपास दीड वर्षापासून या याचिका प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर न्यायालयीन प्रक्रिया लवकर संपून निकाल जाहीर होतील अन् निवडणूक प्रक्रिया सुरू होईल, अशी चर्चा सुरू होती.

यासाठी 22 जानेवारी रोजी यावर्षीची पहिलीच सुनावणी होणार होती. अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या या सुनावणीत काय होणार याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष होते. पण 22 जानेवारीची सुनावणी 28 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली. त्यानंतर 25 फेब्रुवारी तारीख देण्यात आली होती. त्यानंतर आता 4 मार्चला थोड्या वेळासाठीच सुनावणी पार पडली. आता होळीच्या सुट्टीनंतरच न्यायालय तारीख देण्याची शक्यता आहे.