नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) पुन्हा धक्का बसला असून सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला. महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या आधी हे आरक्षण गेल्या वर्षी रद्द केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा 27 टक्क्यांपर्यंत परंतु 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश जारी केला होता. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठऱवला आहे.
त्याचा मोठा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुुकांवर होणार आहे. हे आरक्षण रद्द झाले तर महाराष्ट्रात निवडणुका होणार की नाही, याची शंका आहे. कारण हे आरक्षण बहाल झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असे सर्वच राजकीय पक्षांचे मत आहे. तसेच आता अनेक नगरपरिषदांत निवडणुका सुरू आहेत. तेथे या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा काय परिणाम होणार, याकडे आता लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आहे त्या स्थितीत ओबीसी आरक्षण सुरू ठेवणे योग्य वाटत नाही, असे स्पष्ट करून निवडणूक कार्यक्रम सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी जागा वगळून निवडणूक घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. तर आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांत ओबीसींसाठी जागा आरक्षित ठेवू नका, असा आदेश दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
