Mumbai News : शिक्षण हक्क (RTE) कोट्यातून खासगी शाळांना सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने 'झटका' दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत शिक्कामोर्तब केला आहे.
सरकारी अनुदानित शाळेच्या 1 किलोमीटर परिसरातील खासगी शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा आदेशाचा निर्णय रद्द ठरवला आहे.
सरकारी अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघातील खासगा शाळांना पूर्व प्राथमिक वर्गातील २५ टक्के आरक्षित ठेवण्यापासून सूट देण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला होता. शिक्षणक हक्क कायद्यांतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबतचा हा निर्णय होता. या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तिथे सुनावणी झाली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा आदेश रद्द ठरवला. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत राज्य सरकारचा आदेश रद्द ठरवला.
मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण (RTE) कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारवर निश्चित करण्यात आली आहे. कायद्यातील शिक्षण हक्कामध्ये तसा नियमच करण्यात आला आहे. या नियमानुसार समाजातील वंचित आणि दुर्बल घटकांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळेत 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या मुलांच्या शिक्षणाचा जबाबदारी आणि खर्च राज्य सरकाराकडून होते. परंतु राज्य सरकारच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने RTE च्या नियमांत 9 फेब्रुवारी 2024 ला दुरुस्ती करत खासगी शाळांना RTE प्रवेशातून वगळण्यात आलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रारी दाखल झाल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या तक्रारींची दखल घेतली. राज्य सरकारच्या आदेशाचा अभ्यास केला. त्यानंतर राज्य सरकारला चांगलचं फटाकरलं. सरकारी शाळेपासून 1 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदींतून वगळत आहात, म्हणजे एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेतून शिक्षण घेण्याची इच्छा असले, तर तो तिथे प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत राज्य सरकारच्या आदेश रद्द ठरवला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु तिथे देखील राज्य सरकारला चपराक बसली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.