Supriya Sule : नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमधील घोळ दिल्लीपर्यंत गाजला; थेट संसदेत आयोगाच्या कारभाराचे वाभाडे

महाराष्ट्रातील अलीकडच्या नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाल्याचा गंभीर आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत मांडला. त्या म्हणाल्या की, निवडणुकीच्या दिवशी अनेक ठिकाणी मारामाऱ्या, धमक्या, तणाव आणि बंदुकीचे प्रदर्शन असे प्रकार दिसून आले. तर दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख नेते हेलिकॉप्टर आणि प्रायव्हेट विमानांमधून प्रचार करत फिरत होते. अशा अस्वस्थ करणाऱ्या घटना महाराष्ट्राच्या निवडणूक इतिहासात प्रथमच दिसल्याचा दावा करत त्यांनी केंद्र सरकारने या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी केली.

त्याचबरोबर राज्यत ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने राज्यातील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले. पिकांचे प्रचंड नुकसान, खर्च केलेले पैसे पाण्यात जाणे आणि भविष्याचा अनिश्चित काळ असा तिहेरी आघात शेतकऱ्यांवर झाला. या पार्श्वभूमीवर विविध नेत्यांकडून संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र राज्य सरकार या मागणीला दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

लोकसभेत बोलताना त्यांनी सांगितले की काही महिने उलटूनही कर्जमाफीसंबंधी राज्य सरकारने केंद्राकडे कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पाठवलेला नाही. याबाबत केंद्र सरकारनेच माहिती दिल्याचे सुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक भागातील शेतकरी आजही नुकसानभरपाईची आणि कर्जमाफीची प्रतीक्षा करत आहेत. पण सरकारचे लक्ष शेतकऱ्यांच्या अडचणींपेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि प्रचारावर अधिक असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सुप्रिया सुळे यांनी पुढे म्हटले की, राज्यातील अनेक भागात शेतकरी बिकट स्थितीत आहेत. नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफीच्या आशेवर ते आजही प्रतीक्षा करत आहेत. परंतु या परिस्थितीची जाणीव असूनही शासनाचे लक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि नेत्यांच्या प्रचार दौऱ्यांवर अधिक केंद्रित असल्याचे त्यांनी आरोप केले. हेलिकॉप्टरमधून प्रचारासाठी फिरण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष देणे आवश्यक असूनदेखील सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

राज्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मदत जाहीर केली होती. 23 जिल्ह्यांतील 33 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून 3,258 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र विरोधकांनी ही मदत अत्यल्प असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर संसदेत कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या खुलाशातही केंद्राकडे अतिवृष्टीसंदर्भातील कोणताही प्रस्ताव पाठवलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले. यांनी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीका केली.

या पार्श्वभूमीवर आता संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला असून विरोधकांनी सरकारला जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच ढासळत असताना सरकार पुढील पाऊल काय उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.