Mumbai News : राज्यातील महायुती सरकारने सर्व शाळांमध्ये हिंदी भाषेचे शिक्षण इयत्ता पहिलीपासून सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला होते. या हिंदी सक्तीला मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कडाडून विरोध दर्शवला होता. त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे महायुती सरकारने हिंदी सक्तीच्याबाबतचे दोन जीआर मागे घेतले होते. दुसरीकडे राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरण राज्यात अवलंबलं जावे का? याचे संशोधन करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.
याबाबत समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी रत्नागिरी येथे पत्रकारांशी बोलताना मोठे विधान केले आहे. त्रिभाषा धोरणाला राज्यातून विरोधच आहे. त्यामुळे शासनाच्या धोरणानुसार पहिलीपासून हिंदी विषयाची गरज नाही. हिंदीसक्ती पहिलीपासून करण्यापेक्षा पाचवीपासून करावी", असे डॉ. जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या हिंदी सक्तीला मोठा ब्रेक लागणार असून त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या विरोधात पुकारलेल्या राज व उद्धव ठाकरे यांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असल्याचे मानले जात आहे.
राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी राज्यात शालेय शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र धोरणाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील महायुती सरकार शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्ती करणार होते. राज्य सरकार त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यावर ठाम होते. तर दुसरीकडे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला प्रचंड विरोध केला होता. या दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊन मुंबईत मोठा मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. यामुळे राज्य सरकारवरील दबाव वाढला होता. अखेर वाढता दबाव पाहता राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घेतले होते. राज्य सरकारने संबंधित निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणे टाळत हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द केले होता.
राज्य सरकारने दुसरीकडे याचे संशोधन करण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. ही समिती अभ्यास आणि संशोधन करुन राज्य सरकारला अहवाल देणार आहे. त्या अहवालाच्या आधारे याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्यानंतर ठाकरे बांधवांचा मोर्चादेखील स्थगित झाला होता. त्यातच आता ठाकरे बंधूंनी पुकारलेल्या या लढ्याला आता पूर्ण यश येतं की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी याबाबत सूचक वक्तव्य केले आहे.
रत्नागिरी येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्रिभाषा धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव म्हणाले, 'त्रिभाषा धोरणाला राज्यातून विरोधच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या धोरणानुसार पहिलीपासून हिंदी विषयाची गरज नाही. हिंदीसक्ती पहिलीपासून करण्यापेक्षा पाचवीपासून करावी. शालेय विद्यार्थ्यांना तीनही भाषा सक्तीच्या केल्या तर एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी अवस्था होईल, असे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील बहुसंख्य लोकांच्या मते, हिंदी भाषा ही पाचवीपासून असायला हरकत नाही. त्याचबरोबर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, काही लोकांनी आग्रह धरला की हिंदी पहिलीपासून असली पाहिजे. काही लोकांनी असंही मत मांडलं की, हिंदीचे मराठीवर अतिक्रमण होत आहे ते रोखले पाहिजे. त्यावर काही जणांनी असेही मत मांडलं की हिंदी महाराष्ट्रातून लोप पावत चालली आहे. आता या सगळ्यांच्या मतांचा आदर राखून आम्ही स्वीकारली आहेत, असेही जाधव म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.