Pune News : महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यापासून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय जोरदार पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा समाजाचे नेते आंदोलन करत आहेत. तर मराठ्यांना आरक्षण देण्यास हरकत नाही, मात्र त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, ओबीसीतून देण्यात येऊ नये अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज असा संघर्ष सुरू झाला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यांसाठी राज्य सरकारने 'राज्य मागासवर्ग आयोगा'कडे (State Backword Classes Commission) हे काम दिले आहे. त्यानुसार आयोग कशा पद्धतीने काम करायचे याचा एक आराखडा तयार करून त्याद्वारे हे काम पूर्ण करून त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे देणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं झाल्यास त्याचे निकष काय असतील, याचा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी मागासवर्ग आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. पण, ही जबाबदारी सोपवण्यात आलेल्या दिवसापासूनच आयोग वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे.
फडणवीस, पाटील यांच्यावर आरोप
आयोगावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) तसेच इतर काही राजकीय पक्षांचा दबाव असल्याचा आरोप आयोगातील सदस्यांनी काही दिवसांपूर्वी केला होता. सदस्य म्हणून काम करताना राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचेही आयोगाच्या काही सदस्यांनी जाहीरपणे सांगत आपल्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला आहे. इतकेच नव्हे तर यापूर्वीचे आयोगाच्या अध्यक्षांनी देखील राजकीय हस्तक्षेपाचे कारण पुढे करत आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने आयोगावर दुसऱ्या अध्यक्षांची निवड केलेली आहे. नवीन अध्यक्षांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देखील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत जोरदार चर्चा झाली होती. यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठका या पुणे शहरात घेतल्या जात होत्या. मात्र आता पुणे शहरातील बैठक रद्द करून मुंबईत घेतली जाणार आहे. नरिमन पॉईंट येथे बुधवारी 10 जानेवारीला आयोगाची ही बैठक होणार आहे.
एक बैठक झाली होती पुण्यात
मागील आठवड्यात आयोगाची एक बैठक पुण्यात झाली होती. पण, या बैठकीत नक्की काय झाले याची कोणतीही माहिती प्रसार माध्यमांना देण्यात आलेली नाही. मागील आठवड्यात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत काय चर्चा झाली, याबाबत नवीन अध्यक्ष माझी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांना वारंवार विचारणा करूनही त्यांनी कोणतीही माहिती दिली नव्हती. इतकेच नव्हे तर आयोगाच्या इतर सदस्यांनाही प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. बुधवारी होणाऱ्या मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत मराठा सर्वेक्षणाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे.
मनसेचा गोखले इन्स्टिट्यूटला विरोध
मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम मागासवर्ग आयोगाने पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूटला दिलेले आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट ही संस्था उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम त्यांना दिल्यास त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांचे वर्चस्व राहील, असा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने यापूर्वीच केलेला आहे. हे सर्वेक्षणाचे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला देण्यात येऊ नये, अशी मागणी ही मनसेने केलेली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस अजय शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन या मागणीचे निवेदन देखील त्यांना दिलेले आहे.
म्हणून बैठक मुंबईत
पुण्यात आयोगाची बैठक झाल्यास त्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न उपस्थित केले जातात. अध्यक्षांना प्रसार माध्यमांना सामोरे जावे लागते. आठवड्यात आयोगाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांनी आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमुर्ती सुनील शुक्रे यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार करून भंडावून सोडलं होतं. तसेच गोखले इन्स्टिट्यूटला काम देण्यासही मनसेने आपला विरोध दर्शविला होता. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या बैठकीचे स्थळच आता बदलण्यात आल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. आयोग अध्यक्षांनी बैठकीचे ठिकाण बदलल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
(Edited By - Rajanand More)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.