Congress Politics: काँग्रेस आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे ‘या’ विषयावर तंतोतंत एकमत!

Congress News: नाशिक शहर काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या भूसंपादन चौकशीची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे याआधी शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाने देखील हीच मागणी केली होती. या विषयावर या दोन्ही पक्षांचे एकमत झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

नाशिक महापालिकेचे मावळते आयुक्त अशोक करंजकर भूसंपादन प्रक्रियेत चांगलेच अडकण्याची चिन्हे आहेत. शहरातील भूसंपादनाची साडेतीनशे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. असे असताना आयुक्त अशोक करंजकर यांनी मोजक्या आणि निवडक अकरा बांधकाम व्यवसायिकांना ५५ कोटींची खैरात वाटली आहे.

ही माहिती बाहेर येताच भारतीय जनता पक्षाचे नेते उद्धव निमसे यांनी याबाबत आवाज उठवला होता. शहरातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासह विविध कारणांसाठी संपादित केल्या. जमिनी वापरात आणूनही महापालिकेने त्याबाबत पैसे अदा केले नाही. त्यामुळे या विषयावर मोठा रोष होता. वीस वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी निधीच्या प्रतीक्षेत होते.

आयुक्त करंजकर हे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रशासनावर त्यांचा प्रभाव होता. त्याचा उपयोग करून आणि न्यायालयीन निकालाचा आधार घेत आयुक्तांनी ११ बांधकाम व्यवसायिकांना ५५ कोटी रुपये अदा केले होते. हा निधी देतांना नगरविकास विभागाचे उफसंचालक आणि महापालिका आयुक्त यांनी नियमित प्रक्रिया गुंडाळून ठेवली होती. या संदर्भात नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचे शिफारस घेणे बंधनकारक होते. मात्र आयुक्त करंजकर यांनी त्याला हरताळ फासला.

या संदर्भात आर्थिक घोटाळ्याचा आरोप होताच आयुक्त करंजकर रजेवर निघून गेले होते. आयुक्त करंजकर यांच्यावर काय कारवाई होणार याबाबत अनेकांना प्रतीक्षा आहे. नव्या आयुक्त मनीषा खत्री यांनी हा विषय प्राधान्याने घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार शासनाला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. शासनाने चौकशीच्या सूचना दिल्या आहेत.

प्रत्यक्षात मात्र या सूचना कागदावरच राहण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. त्यामुळेच भूसंपादन केलेले शेतकरी आणि विविध संस्था या संदर्भात संतप्त झाल्या आहेत. त्यांनी नाशिक महापालिकेच्या कारभारावर नेमके बोट ठेवले आहे. या सर्व धावपळीत आणि वादग्रस्त कार्यप्रणालीत आयुक्त करंजकर मात्र सध्या कुठे आहेत? ह्याचा पत्ता कोणालाच नाही.

गेल्या आठवड्यात शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाने महापालिका आयुक्तांना निवेदन दिले होते. विशेष म्हणजे त्या निवेदनातील मजकूर जशाच्या तसा कागदावर उतरवत काँग्रेसने विभागीय महसूल आयुक्तांचे कार्यालय गाठले. विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्याकडे त्यांनी याबाबत उच्चस्तरीय चौकशीचे मागणी केली आहे. एकाच वेळी सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे एका विषयावर एक मत आणि तंतोतंत भूमिका जुळत असल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.

-----