Nashik News : नाशिक ते त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील शेतकऱ्यांवर एनएमआरडीकडून कारवाई सुरू आहे. मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांना आपल्याच वडिलोपार्जित जमिनीतून बेदखल केले जात आहे. घरे आणि बांधकाम पाडले जात आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांवर दडपशाही केली जात असून दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही जुमानले जात नाही, असेच चित्र येथे पहायला मिळत आहे.
कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने एनएमआरडीएकडून सध्या त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील शेतकऱ्यांवर बुलडोझर चालवला जात आहे. कोणताही पंचनामा आणि मोबदला न देता कोट्यावधी रुपयांचे बांधकाम पाडण्यात आली आहेत. त्यामुळे या भागातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. याबाबत अनेकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतलीय.
या विरोधात माजी नगरसेवक तानाजी जायभावे यांनी नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली. प्रारंभी रास्ता रोको आणि त्यानंतर एनएमआरडीएच्या दडपशाही करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विरोध केला. त्यामुळे आता या विरोधात शेतकरी जागरूक झाले आहेत.
या संदर्भात 'एमआरडीए'च्या विरोधात माजी नगरसेवक जायभावे यांच्या पुढाकाराने उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. त्यासाठी विविध शेतकऱ्यांचे कायदेविषयक प्रबोधन करण्यात आले. यासंदर्भात प्रभाकर खराटे, सोमनाथ घोटेकर, उत्तमराव खांडबहाले, दिगंबर ढगे, मेघराज गामणे आदी वकिलांनी त्यासाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य केले.
'एमएमआरडीए' अधिकाऱ्यांचा हुकूमशाही पद्धतीचा कारभार आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्याच जमिनीतून हद्दपार करण्याची कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे 23 शेतकऱ्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात सुरेश शिंदे, त्र्यंबक विद्यामंदिर सोसायटी, उत्तमराव खांडबहाले, संपत राऊत, शारदा तुंगार, कुणाल पवार, गोरक्ष चव्हाण, परशुराम चव्हाण, भूषण चव्हाण, डॉ गणेश जाधव, भाऊसाहेब भावले, सोपान चव्हाण आदी शेतकऱ्यांना हा दिलासा मिळाला.
या संदर्भात एमएमआरडीए संस्थेने उच्च न्यायालयात आधीच कॅव्हेट दाखल केले होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश देण्यात आला आहे. यापुढे शेतकरी कायदेशीर मार्गाने न्यायालयात लढा देणार आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जात आहे.
दरम्यान बुधवारपासून कैलास खांडबहाले यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावरील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांचा लढा यापुढे अधिक जोमाने लढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
1️⃣ हा वाद नेमका कशावरून सुरू झाला?
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी एमएमआरडीएकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात होत्या, मात्र मोबदला न देता कारवाई करण्यात आली.
2️⃣ शेतकऱ्यांनी काय मागणी केली आहे?
शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदला आणि न्याय्य जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लागू करण्याची मागणी केली आहे.
3️⃣ न्यायालयाने काय आदेश दिला आहे?
उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या सर्व कारवायांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
4️⃣ एमएमआरडीएवर कोणते आरोप आहेत?
शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने काबीज करणे, मोबदला न देणे आणि हुकूमशाही पद्धतीने वागणे असे आरोप आहेत.
5️⃣ पुढे काय घडू शकते?
शासनाला न्यायालयीन आदेशाचे पालन करून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा लागेल, अन्यथा पुढील कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.