

Ahilyanagar District Cooperative Bank election : अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीवरून कायदेशीर संघर्ष तीव्र झाला आहे.
राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातील त्यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणाचा निकाल सोमवारी (ता. 19 ऑक्टोबर) अपेक्षित असल्याने जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळासह सहकार क्षेत्राचे लक्ष न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे.
या मतदारसंघातून सुजय विखे पाटील (Sujay Vikhe) आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकनाथ घोगरे यांनी उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान परस्परांच्या अर्जांवर हरकती घेतल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान विखे पाटील यांची उमेदवारी कायम ठेवण्याच्या बाजूने आणि त्यांना अपात्र ठरविण्याच्या मागणीच्या समर्थनार्थ दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी आपापली भूमिका मांडली.
एकनाथ घोगरे यांच्यावतीने अॅड. सुरेश लगड यांनी युक्तिवाद केला. सुजय विखे पाटील हे 2017 ते 2023 या कालावधीत राहुरी सहकारी साखर कारखान्याचे तज्ज्ञ संचालक होते. या कारखान्याने अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेकडून (DCC Bank) कर्ज घेतले होते. कर्जप्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांवर विखे पाटील यांची स्वाक्षरी असल्याचा मुद्दा घोगरे यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडला.
या कर्जप्रकरणात कारखान्याच्या इतर संचालकांनीही वैयक्तिक हमी दिली होती, असे युक्तिवादादरम्यान सांगण्यात आले. सहकारी संस्थेच्या थकबाकीशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार संबंधित व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरू शकते. त्यामुळे सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीची वैधता तपासताना कर्जप्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेचा आणि संबंधित कागदपत्रांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे घोगरे यांच्या वतीने मांडण्यात आले.
सुजय विखे पाटील यांच्यावतीने अॅड. विनायक होन यांनी बाजू मांडली. विखे पाटील हे राहुरी सहकारी साखर कारखान्यावर निवडून आलेले संचालक नव्हते, तर तज्ज्ञ संचालक म्हणून कार्यरत होते. त्यांची भूमिका प्रामुख्याने सल्ला देण्यापुरती होती. त्यामुळे जिल्हा बँकेने कारखान्याला दिलेल्या कर्जासाठी त्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
विखे पाटील यांच्याकडे वैयक्तिक थकबाकी नसल्याचा मुद्दाही त्यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. त्यांच्यावर वैयक्तिक थकबाकी असती, तर जिल्हा बँकेने त्यांना नोटीस बजावली असती, असे म्हणणे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. याशिवाय, निवडणूक प्रक्रियेचा टप्पा आणि लागू कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता एकनाथ घोगरे यांची याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही, असा प्रतिवादही अॅड. होन यांनी केला.
न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. सोमवारी निकाल अपेक्षित असल्याने सुजय विखे पाटील यांची उमेदवारी कायम राहणार की त्यांच्या पात्रतेबाबत वेगळा निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. अहिल्यानगर जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाचा निवडणूक प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.