
Ahilyanagar political updates : अहिल्यानगर पंचायत राज व्यवस्थेचे सर्वोच्च पद असणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर 1962 पासून 2022पर्यंत गेल्या 60 वर्षांत चार महिला सदस्यांना पाचवेळा नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली.
यात सर्वाधिक शालिनी विखे पाटील यांनी अलीकडे 20 वर्षांत दोनदा अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. आता पुन्हा जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद हे महिलेसाठी तेही अनुसूचित जमातीसाठी राखीव निघाले आहे. यामुळे या ठिकाणी कोणाला संधी मिळणार? याकडे राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत (Zilla Parishad) डॉ. विमल ढेरे 1997 ते 1998, यानंतर 2007 ते 2012 या कालावधीत शालिनी विखे पाटील, 2014 ते 2017 मंजुषा गुंड, 2017 ते 2019 पुन्हा शालिनी विखे पाटील आणि 2019 ते 2022 या कालावधीत राजश्री घुले पाटील या महिलांना जिल्हा परिषद अध्यक्षा म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली होती.
आता जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती महिलेसाठी (Woman) राखीव निघाले असून त्या ठिकाणी या प्रवर्गातील महिलेला संधी मिळणार आहे. या ठिकाणी कोणाचे नशीब फळफळणार याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेची मोठी राजकीय परंपरा रहिली आहे. या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या नेतृत्वाने पुढील काळात लोकसभा आणि विधानसभेत नेतृत्व केलेलं आहे. यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका या राजकीय कार्यकर्ते पडवणारी राजकीय संस्था ठरली आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे गेल्या 25 वर्षांपासून अधिक काळ अध्यक्षपदाचे आरक्षण निघालेले नव्हते. यामुळे यंदा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे राखीव जागेसाठी आरक्षित होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. शुक्रवारी ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आरक्षणात जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे अनुसूचित जमाती महिलेसाठी व 93 पंचायत समित्यांचे सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर केले आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मागील पदाधिकारी व सदस्य मंडळाची मुदत 2022 मध्ये संपली. यानंतर निवडणुका न झाल्याने जिल्हा परिषद पंचायत समित्यावर प्रभारीराज आहे. यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते. त्यांनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे आरक्षण काढताना अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेवर अनुसूचित जमाती महिला संवर्गाचे आरक्षण काढण्याची तयारी केली होती.
आरक्षणाच्या रोटेशननुसार या प्रवर्गाला 1998-99 पासून संधी मिळालेली नव्हती. मात्र, राज्य सरकारने 2022 साली काढलेले आरक्षण आणि प्रभाग रचनेचे प्रकरण न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने सर्व प्रक्रिया रद्द ठरवली. त्यानंतर तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असून आता ग्रामविकास विभागाने काढण्यात आलेल्या सुधारित आरक्षणात जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे अनुसूचित जमाती महिलेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.