Ahmednagar News : नगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरणातून जायकवाडीला पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला आहे. यावर नगर जिल्ह्यातील राजकीय नेते आक्रमक झाले आहे. कोपरगाव तालुक्याचे राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) आमदार आशुतोष काळे यांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयात अवमान याचिका दाखल असून, यात जलसंपदामधील अधिकाऱ्यांचा देखील समावेश करणार आहोत, अशी माहिती आमदार आशुतोष काळे यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना दिली. आमदार काळे हे अजित पवार गटाबरोबर आहेत. काळे यांची ही भूमिका म्हणजे, भाजप महायुतीमधील राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदाराचा सरकारला घरचा आहेर ठरू शकतो. त्यामुळे काळेंच्या या भूमिकेकडे सरकारचे लक्ष लागले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आमदार आशुतोष काळे म्हणाले, "पाच डिसेंबरला उच्च सुनावणी आहे. यावेळी जलसंपदा विभागाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयात दाखल अवमान याचिकेवर सुनावणीसाठी आम्ही आमच्या वकीलामार्फत 28 डिसेंबरला तारीख मागणार आहोत. यातच निळवंडे धरणातून जायकवाडीला पाणी सोडण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात 21 नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयात याप्रकरणात अवमान याचिका दाखल आहे का? अशी विचारणा केली होती. या सर्व प्रक्रियेत न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. सरकारबरोबर या निर्णयात सहभागी असलेल्या सर्व अधिकारी यांचा देखील अवमान याचिकेत समावेश करणार आहे".
पिण्यासाठी पाणी सोडले असते, तर आम्ही समजू शकलो असतो. आमच्या शेतकऱ्यांचे हक्काचे पाणी काढून खाली पाठवून दिले जात आहे. हे किती दिवस चालणार?, असेही आमदार आशुतोष काळे म्हणाले.
जायकवाडीतील बॅक वॉटरमुळे मराठवाड्यात उसाचे पिक वाढले आहे. तेथील ऊस नगर जिल्ह्यातील कारखान्यांकडे येतो. याशिवाय दहा कारखान्यांकडून तिथे ऊस तोडला जात आहे. मग हा ऊस काय हवेवर येतो का? मराठवाड्याला फक्त पाणी उपसा करण्याची सवय लागली आहे. तिथे पाणी उपशाला बंधने नाहीत, मर्यादा नाहीत.
नगर-नाशिकमधील शेतकरी हा कालव्यातील पाण्यावर शेती करतो, याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. तो होत नाही. उच्च न्यायालयाने दुष्काळजन्य परिस्थितीमध्येच समन्यायी पाणी वाटप कायद्याची अंमलबजावणी करावी. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यावेळी काही गणिते मांडली होती. पण ती आता कालबाह्य झाली आहेत. आता अनेक बदल झाले आहेत. नवीन विकास झाला आहे. यावर सरकारने कुठेतरी विचार केला पाहिजे.
जायकवाडी धरणात सध्याला पाणीसाठा 65 टीएमसी आणि त्यात अधिक 26 टीएमसी पाणी तिथे सोडले जात आहे. नगर-नाशिकमधील संपूर्ण धरणातील पाणी जरी सोडले, तरी जायकवाडी पूर्ण क्षमतेने भरणार नाही. याकडे आमदार आशुतोष काळे यांनी लक्ष वेधले.
नगर-नाशिकमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण आणि शेतकरी आहे. त्यामुळे येथे शेतीसाठी पाणी मुलबक आहे, असे नाही. नगर आणि नाशिकमधील कालव्याच्या पाण्यावर शेती आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. पाणी कमी होत आहे. बिगर सिंचनाचे आरक्षण वाढत चालले आहे. नागरीकरण वाढले आहे. लोकसंख्या वाढली आहे. परंतु पाणी आहे, तेवढेच आहे. पिण्याबरोबर शेतीला पाणी मिळाला पाहिजे. नवीन आणि वाढीव पाणी कसे उपलब्ध होईल, यावर राज्य सरकारने काम केले पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने देखील याबाबत राज्य सरकारला आदेश दिले होते. त्यावर काही न करता राज्य सरकार वरचे पाणी खाली सोडून देणे, एवढेच करत आहे. यातून देखील न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. सरकारला पाणी वळवण्याच्या उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यासाठी कार्यक्रम दिला होता. त्यावर देखील सरकारने काम केले नाही, असेही आमदार आशुतोष काळे यांनी सांगितले.
"मराठवाड्यातील नेते कायम आम्ही दुष्काळी, तहानलेले, अडचणीत आहोत, असे ओरडतात. मराठवाड्यामध्ये जायकवाडी हे एकच धरण आहे. त्यामुळे तेथील नेते फक्त पाणी सोडा एवढाच ओरडा करतात. त्यांच्याकडे दुसरा कोणताच मुद्दा नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील नेते लगेच एकत्र येतात.
मराठवाड्यात आमदारांची संख्या जास्त आहे. मंत्री जास्त आहे. जायकवाडीचे लाभक्षेत्र चार जिल्ह्यांचे आहे. नगर-नाशिकमध्ये मात्र छोटी-छोटी धरणे आहेत. प्रत्येक नेता आपल्या भागाचा पहिला विचार करतो. नगर-नाशिक जिल्ह्यातील आमदारांबरोबर मंत्र्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील नेत्यांच्या ओरडीकडे लगेच लक्ष जाते.", असेही आमदार आशुतोष काळे यांनी सांगितले.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.