Onion farmers News: केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे डबल इंजिन सरकार आहे. महायुतीच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांपासून सगळ्याच नेत्यांनी कांदा उत्पादकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे. भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने शेतकऱ्यांचा लाभ कमी आणि हानी जास्त अशी स्थिती आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला कांदा निर्यात बंदीचा फटका बसला. डॉ. सुभाष भामरे, डॉ. भारती पवार, डॉ. सुजय विखे पाटील या तीन खासदारांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. हा प्रश्न अद्याप सोडवलेला नाही. केंद्र आणि राज्यातील सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचीच भावना आहे.
कांद्याचे दर सातत्याने कमी होत आहेत. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. या संदर्भात नुकतेच लासलगाव येथे मोठे आंदोलन झाले. बुधवारी सटाणा येथे शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्याआधी मालेगाव येथेही आंदोलन झाले होते. मात्र या सर्व भागात महायुतीचे लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री असतानाही त्यांनी यावर मौन बाळगले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचे सरकारकडून शेतकऱ्यांची कोंडी केली जात आहे. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी नाफेड आणि अन्य संस्थांकडून कांदा खरेदी केला जातो. यामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचे या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले आहे. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते मालामाल झाले. शेतकरी मात्र संकटात आले, असा दावा शेतकरी संघटनेने केला आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा कांदा निर्यातीत ७०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. कांद्याचे दर जवळपास एक हजार रुपये प्रति टन घसरले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे या तिन्ही नेत्यांनी हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. निकालानंतर मात्र हे नेते राजकारणात व्यस्त झाले आहेत.
माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या मतदारसंघात लासलगाव ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. मंत्री दादा भुसे यांच्या मतदारसंघातही उमराणे ही बाजार समिती आहे. चांदवड (डॉ राहुल आहेर), निफाड (दिलीप बनकर) कळवण (नितीन पवार), बागलाण (दिलीप बोरसे) येथे शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. केंद्र शासनाच्या निर्यात शुल्क आणि निर्यात शुल्क धोरणाचा फटका या शेतकऱ्यांना बसला आहे.
विविध ठिकाणी कांदा प्रश्नावर सध्या आंदोलन सुरू आहे. हे सर्व नेते फक्त अधिवेशनाच्या काळातच मुख्यमंत्र्यांना पत्र देणे, अथवा विधानसभेत भाषण करणे एवढेच काम करतात. त्यांच्या एकाही पत्राला केंद्र शासनाने जुमानलेले नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर केंद्राला पत्र लिहून कित्येक महिने उलटले आहेत. अशा स्थितीत कांदा उत्पादकांसाठी हे नेते किती गंभीर आहेत असा प्रश्न उपस्थित होतो.
सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून कांदा उत्पादकांवर सूड उगवला जात आहे. सर्व नेते केवळ देखावा करीत असून त्यांनी दिलेली आश्वासने, पत्र, मागणी याला भाजपच्या सरकारने कोणतीही किंमत दिलेली नाही, हे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीत हे नेते काय भूमिका घेतात याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.
-------
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप
-----
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.