Maharashtra child rights commission : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात अल्पवयीन मुली गरोदर राहण्याच्या वाढत्या घटनांनी प्रशासनासह समाजमनालाही धक्का बसला आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या सर्वेक्षणात तब्बल 55 अल्पवयीन मुली माता झाल्याची गंभीर बाब समोर आली असून, या प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तातडीने दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे असलेल्या या खात्याच्या कारभार चर्चेत आला आहे.
अकोले तालुक्यात अल्पवयीन मुलींना पळवून नेणे, बालविवाह आणि लैंगिक शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने परिस्थिती अधिक चिंताजनक बनली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास रेणुकादास यांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रार दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण राज्य पातळीवर पोहोचले. त्यानंतर मुंबई (Mumbai) येथे आयोगाचे सचिव पंकज देशमुख यांच्या उपस्थितीत विशेष सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणीला जिल्हाधिकारी (Collector), जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी तसेच तक्रारदार उपस्थित होते. आयोगाचे अध्यक्ष अॅड. संजय पुराणिक यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पॉक्सो कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना प्रशासनाला दिल्या.
दरम्यान, अकोले तालुक्यात बालविवाह रोखण्यासाठी लवकरच कठोर नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. ग्रामपातळीवरील बाल संरक्षण समित्या सक्रिय करून त्यांना विशेष निधी देण्याची मागणीही यावेळी पुढे आली.
महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात तब्बल 155 बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. ‘बालविवाह मुक्त भारत’ अभियानांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती सुरू असली तरी प्रत्यक्षात घडणाऱ्या घटनांमुळे प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या या प्रकरणांबाबत बोलताना सांगितले की, “अकोले तालुक्यात 55 अल्पवयीन मुली माता झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील काळात ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका आणि स्थानिक यंत्रणांवर मोठी जबाबदारी असेल. संशयास्पद घटना तात्काळ प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक आहे.”
तसेच महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांनी सांगितले की, “बालविवाहामुळे अल्पवयीन माता होण्याच्या घटना गंभीर असून, जिल्हा प्रशासनाने याबाबत सुनावणी घेतली आहे. भविष्यात अशा प्रकारांवर कठोर प्रतिबंध घालण्यासाठी संबंधित विभागांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.”
अकोले तालुक्यात उघड झालेल्या या धक्कादायक वास्तवामुळे ग्रामीण भागातील बालसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बालविवाह, लैंगिक शोषण आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत प्रशासन किती प्रभावी पावले उचलते, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.