राज्यपाल कोशियारी यांनी आदिवासींच्या वनहक्क कायद्याची मोडतोड केली?

धुळे : केंद्रीय (Centre forest law) वनहक्क कायद्याच्या कलम सहानुसार प्राप्त अर्जावर चौकशी व पुन्हा फेरचौकशीसह सर्व निर्णयांचे अधिकार एकमेव जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector)प्रदान होते. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी (Governer Bhagatsingh Koshiyari) यांनी ऐन कोरोनाच्या संकटकाळात २० मे २०२० ला अधिसूचना काढून फेरचौकशीऐवजी अपिलाचा अधिकार विभागीय महसूल आयुक्तांना प्रदान केला. देशात अन्य कुठेही अशा पद्धतीने केंद्रीय कायद्यात बदल झाला नाही. मात्र, राज्यात त्याची मोडतोड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आंदोलक आदिवासींनी केला.

वनजमीन कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी सातबाऱ्यासाठी सोमवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. शिरपूर येथून तीन दिवस ८० मैलांची पायपीट करत किसान सभा, बिरसा फायटर्सचे सदस्य शेतकरी सोमवारी सकाळी शिस्तीतील मोर्चा आंदोलनाद्वारे शहरात धडकले. ‘किसान सभेचा एकच नारा, सात-बारा हमारा’ अशा जोरदार घोषणा देत मोर्चेकऱ्यांनी परिसर दणाणून सोडला. सातबारा मिळेपर्यंत वनजमिनीसंबंधी सर्व अधिकार कसणाऱ्यांना द्यावेत, वनहक्कासंबंधी प्रलंबित दावे निकाली काढावेत आदी प्रमुख मागण्यांसाठी मोर्चा निघाला होता.

शहरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला अभिवादनानंतर शेकडो मोर्चेकरी क्युमाइन क्लबस्थळी दाखल झाले. राज्य किसान सभेचे कार्याध्यक्ष प्रा. राजू देसले, सल्लागार अ‍ॅड. मदन परदेशी, बिरसा फायटर्सचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष विलास पावरा यांनी नेतृत्व करत जिल्हाधिकारी शर्मा यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

राज्यपालांच्या संबंधित अधिसूचनेमुळे राज्यातील आदिवासी बांधवांची कोंडी झाली असून, वनहक्काचा लाभ मिळणे तर दूरच, याउलट खानदेशसह नाशिक, नगरच्या पीडित आदिवासी बांधवांना नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांकडे अपिलाच्या सुनावणीसाठी डोईजड खर्च करून हेलपाटे मारत राहावे लागले. हा अन्याय आहे. तो होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनीच अपीलकर्त्यांची यादी तयार करावी आणि ती महसूल आयुक्तांकडे पाठवावी आणि संबंधित आयुक्तांनी त्या-त्या जिल्ह्यात चौकशीसाठी दौरा करावा, असा पर्याय आंदोलक आदिवासींच्या नेत्यांनी येथील जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासमोर चर्चेवेळी ठेवला. त्या वेळी त्यांनी या संदर्भात महसूल आयुक्तांशी विचारविनिमय करू, अशी ग्वाही दिली.

कैफियत व सकारात्मक चर्चा

शिरपूर तालुक्यातील संबंधित शेतकऱ्यांना वर्षभरात सातबारा देण्याचा प्रयत्न करू, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना ताबापत्रक (सूची- २) द्यावे, जेणेकरून पीडित आदिवासी शेतकऱ्यांना बँकेचे कर्ज, वीजजोडणी, केंद्राने दिलेले शेतकरी सन्मान अनुदान व अन्य योजना, मुंडे अपघात विमा, ठिबक सिंचन आदी योजनांचा लाभ मिळू शकेल. तसेच प्रलंबित वनहक्क दावे सहा महिन्यांच्या आत निर्णयासह चालवावेत, अशी मागणी झाली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका दर्शविली. शिरपूर तालुक्यात वनजमीन कसणारे ११ हजार ७१८ प्रमाणपत्रधारक शेतकरी आहेत. याशिवाय हजारो दावे प्रलंबित आहेत. या संदर्भात आदिवासी खासदार व आमदार बोलण्यास तयार नाही. पीडितांना राज्य किसान सभेने न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे, असे आंदोलक नेत्यांनी सांगितले.

मोर्चात किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. हिरालाल परदेशी, जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जुन कोळी, कार्याध्यक्ष साहेबराव पाटील, जिल्हा सचिव वसंत पाटील, जिल्हाध्यक्ष शिलदार पावरा, एम. जी. धिवरे, डॉ. किशोर सूर्यवंशी, रामदास पावरा, रामचंद्र पावरा, लाकड्या पावरा, मगन पावरा, शेतमजूर युनियनचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. संतोष पाटील, भरत सोनार, जितेंद्र देवरे, प्रमोद पाटील, अ‍ॅड. सचिन थोरात, अ‍ॅड. रोशन परदेशी, भाकपचे पोपटराव चौधरी, कांतिलाल परदेशी, हिरालाल सापे, अशोक बाविस्कर, बिरसा फायटर्सचे जिल्हाध्यक्ष वसंत पावरा, will रणजित पावरा, मीनाबाई पावरा आदी सहभागी झाले.

---