Ashok Kharat Case : राजकीय नेत्यांशी संबंधांचे आरोप; अशोक खरात प्रकरणात अद्याप कारवाई का नाही? यंत्रणांची सहानुभूती मिळाल्याची चर्चा

Ashok Kharat Case : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. राजकीय नेत्यांशी संबंध असल्याचे आरोप झालेल्या या प्रकरणाचा तपास सध्या ठप्प झाल्याची चर्चा आहे. खरातविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असतानाही अद्याप कोणत्याही राजकीय नेत्यावर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील तपास आणि शासकीय यंत्रणांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

अशोक खरात याच्याविरोधात लैंगिक शोषणासह 14 ठिकाणी गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले जाते. त्याचबरोबर त्याच्या पत्नीच्या नावावर शेकडो कोटी रुपयांच्या जमिनी खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांमध्ये बेनामी पैशांचा वापर झाल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मात्र, या आरोपांनंतरही संबंधित जमीन व्यवहारांबाबत ठोस कारवाई झालेली नसल्याने शासन यंत्रणा खरात कुटुंबीयांबाबत नरमाईची भूमिका घेत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरदरम्यान प्रस्तावित 66 किलोमीटरच्या रिंग रोडसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत अशोक खरात यांच्या पत्नीच्या नावावरील पाथर्डी आणि गवळणी परिसरातील जमिनींचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या जमिनी कोट्यवधी रुपयांच्या असून, त्यांची खरेदी बेनामी व्यवहारातून झाल्याचा आरोप आहे.

खरात यांच्या पत्नीच्या नावावर सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या जमिनी खरेदी केल्याचा दावा केला जात आहे. यातील काही जमिनी रिंग रोडसाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. आरोपानुसार, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच संबंधित जमिनी खरेदी करण्यात आल्या. त्यानंतर वाढीव मूल्यांकनाच्या आधारे त्या जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे.

अशा परिस्थितीत संबंधित व्यवहारांची चौकशी करून भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबवणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप या प्रकरणात शासकीय पातळीवर ठोस कारवाई झालेली नसल्याने या व्यवहारांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, या जमीन व्यवहारांप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयानेही कारवाई सुरू केली होती.

ईडीच्या कारवाईनंतरही खरात कुटुंबीयांशी संबंधित जमीन व्यवहार आणि भूसंपादनाचा मुद्दा कायम आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास नेमका कुठपर्यंत पोहोचला, संबंधित जमीन व्यवहारांवर पुढील कारवाई कधी होणार आणि राजकीय संबंधांच्या आरोपांवर तपास यंत्रणा काय भूमिका घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.