Dindori Matdarsangh : कांदा निर्यातबंदीबाबत ओरड सुरू असतानाच बांगलादेशने द्राक्षावर अव्वाच्या सव्वा आयात शुल्क लावले आहे. बांगलादेशसारख्या छोट्या राष्ट्राला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडणे केंद्र सरकारला शक्य झाले नाही. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषानंतर आता द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांना सामोरे जावे लागते आहे. Farmers aggression on Government
शेतकरीबहुल अशा दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात केंद्र व राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या शेती निर्णयाचे थेट पडसाद उमटतात. कांद्याची मागणी आणि वाढते भाव लक्षात घेता केंद्र सरकारने दीड महिन्यापूर्वी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय जाहीर केला. यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढून भाव पडलेत. चार हजार रुपयांचा भाव आता आठशे रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व भारती पवार करतात. त्या केंद्रीय राज्य आरोग्यमंत्री असून, कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्न होतील, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र, ती फेल ठरली. कांदा निर्यातबंदी उठवली आणि मोठ्या प्रमाणावर निर्यात सुरू झाल्यास कांद्याचे भाव गगनाला भिडतील, अशी केंद्र सरकारला धास्ती आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी उठवण्यास सरकार तयार नाही. तसेच एका दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या हिताचा निर्णय घेऊन देशभरातील मतदारांना कशासाठी दुखवायचे, असाही विचार भाजपकडून होतो आहे. मात्र, यामुळे भारती पवार यांना स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. Farmers aggression on Government
या अडचणींमधून मार्ग काढत लोकसभा निवडणुकीची (Loksabha Election) तयारी करणाऱ्या भारती पवार यांच्यासमोर आता बांगलादेशने आव्हान निर्माण केले आहे. बांगलादेशने द्राक्षावर मोठे आयात शुल्क लावले असून, युरोपीयन देशांमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या द्राक्षांसाठी केंद्र सरकारने (Central Government) कोणतेही अनुदान जाहीर केलेले नाही. अनुदान नसल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी भावात द्राक्ष खरेदी करीत आहेत. बांगलादेशसारख्या छोट्या राष्ट्राला निर्णय फिरविण्यास भाग पाडले जात नाही. त्यामुळेच कांदा आणि द्राक्ष निर्यातीच्या धोरणांबाबत केंद्र सरकारमध्ये भारती पवार (Bharati Pawar) यांचीही छाप पडत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होतो आहे.
कांद्याचे भाव पाडलेत. अगदीच चोरी छुपे कांदा परदेशात पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे. द्राक्ष उत्पादकांना संपवलं. कापसाची हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी होते. आता केंद्र सरकारला काय हवं आहे. शेतकरी संपत असताना सत्ताधारी मात्र निवडणुकीत (Election) दंग आहेत. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्र सरकार उदासीन आहे. परदेशात कांद्याला मागणी आहे. त्यामुळे देशातील काही भागातून व्यापारी डाळिंब आणि द्राक्ष पाठवतात, अशा खोक्यांमध्ये कांदा पाठवत आहेत.
अर्थात यात शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा होत नाही. मात्र, सरकारचा महसूल बुडतो आहे. याबाबत बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप म्हणाले की, ‘कांदातस्करांवर कारवाई व्हायला हवी. मुळात शेतकऱ्यांकडून अगदी स्वस्तात कांदा खरेदी करून तो चोरी छुपे बाहेर देशात पाठवला जात आहे. यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो. मात्र, परदेशात कांद्याला मागणी आहे, हेदेखील सिद्ध होते.’ सरकारकडून कांदा निर्यातबंदी उठवण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करताना जगताप म्हणाले की, ‘सरकारला नेमके काय साध्य करायचं हे समजत नाही. कांद्याची निर्यातबंदी करून कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवले, हे समजू शकते. मात्र, द्राक्षाचे काय?’ असा सवाल जगताप यांनी उपस्थित केला.
Edited By: Rashmi Mane
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
