Maharashtra Politics : मराठवाड्याचे पाणी अडवण्यासाठी अमृता पवारही आल्या पुढे!

Marathwada water issue : जलसंपदा विभागाचे समन्यायी पाणीवाटपाचे सूत्र आता प्रशासनाच्या गळ्याचा फास होऊ लागला आहे. या सूत्रानुसार राज्य सरकारने जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला सत्ताधारी पक्षाकडूनच विरोध होऊ लागला आहे, त्यामुळे जलसंपदा विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. Majority leaders of Nashik is against of release water for Jaikwadi Dam)

भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेत्या अमृता पवार यांनी जायकवाडी प्रकल्पासाठी पाणी (Water) सोडण्याला विरोध केला आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे नाशिकच्या (Nashik) पाण्यावरून वातावरण तापण्याची चिन्ह आहेत.

यंदा राज्यात पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे अनेक भागात दुष्काळाचे सावट आहे. धरणांचा जिल्हा असलेल्या नाशिकमध्येदेखील टंचाईची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील प्रकल्पांतून मराठवाड्याला पाणी सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालिका अमृता पवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आहे. यापूर्वी शिंदे गावचे माजी सरपंच संजय तुंगार यांनीदेखील न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे.

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा नाशिक जिल्ह्यात ६० ते ६५ टक्के पाऊस पडला. त्या प्रमाणात जालना, बीड व छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अधिक पाऊस झाला आहे. तरीही नाशिकचे पाणी जायकवाडीला देण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मार्च, एप्रिल व मेमध्ये जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्यात आले, असे अमृता पवार यांनी सांगितले.

सद्यःस्थितीत मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार समन्यायी पाणीवाटप करायचे झाल्यास ते योग्य होणार नाही. हा अहवालच चुकीचा असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे हा अहवालच रद्द करण्याची मागणी अमृता पवार यांनी केली. जिल्ह्यात दुष्काळ असताना जायकवाडीला पाणी सोडू नये, असा आग्रह त्यांनी याचिकेत केला आहे.