बारा आमदारांचा निर्णय आघाडीने स्वीकारला नाही, तर आम्ही काय करतो ते बघाच : महाजन

जळगाव : बारा आमदारांचे निलंबन रद्द ठरविण्याचा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्यातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) शासनाला चपराक दिली आहे. मात्र, तरीही ते निर्णय न स्वीकारण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांनी जर निर्णय स्वीकारला नाही तर पुढे आम्ही काय करतो ते बघाच, असा इशारा राज्याचे माजी मंत्री व भाजप नेते गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी शनिवारी (ता. २९) दिला आहे.

राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे बारा आमदार निलंबित झाले आहेत. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर मतदार संघातील भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गिरीश महाजन यांचाही समावेश आहे. न्यायालयाने निलंबन रद्द ठरविल्याच्या निर्णयाचे आमदार महाजन यांनी स्वागत केले आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, की बहुमताच्या बळावर हुकूमशाही ते राबवीत आहेत, बारा आमदारांचे निलंबन पूर्णपणे चुकीचे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ही चपराक दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे नाक या निर्णयाने कापले गेले आहे. त्यांनी आता तरी न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आदर राखावा. या निर्णयानंतरही जर महाविकास आघाडी सरकार बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करीत, असेल तर आम्हालाही पावले उचलावी लागतील, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. टि्वट करीत त्यांनी आभार मानले आहे. आपल्या टि्वटमध्ये त्यांनी 'सत्यमेव जयते,' असं म्हटलं आहे. आपल्या टि्वटमध्ये फडणवीस म्हणतात, ''राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या 12 आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार! या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो,''

''कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ 12 आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता तर त्या मतदारसंघातील 50 लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले,'' असं फडणवीस म्हणाले.