Chhagan Bhujbal : सर्व्हर समस्येमुळे राज्य सरकार स्वस्त धान्य दुकानदारांपुढे नमले?

Chhagan Bhujbal News: नाशिकच्या स्वस्त धान्य दुकानदारांनी राज्य सरकार विरोधात आंदोलन सुरू केले होते. सर्व्हर कनेक्टीव्हीटी नसल्याने स्वस्त धान्य दुकानदारांचे ई पॉस मशीन कार्यरत होत नव्हते. त्यामुळे धान्य वितरण रखडले होते. आता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ऑफलाईन विक्रीला परवानगी दिली आहे.

स्वस्त धान्य दुकानदारांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे महसूल आणि पुरवठा यंत्रणा दबावाखाली होती. नेटवर्क नसल्याने सिन्नरच्या अनेक दुकानदारांनी दुकानांना टाळे लावून ई पॉस मशीन सरकारला जमा करण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सातत्याने आंदोलनाचा दबाव होता.

अखेर या दबावाला बळी पडून राज्याचे अन्य व नागरी बळी पडून शासनाने ऑफलाइन धान्य विक्रीला मान्यता देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे धान्य दुकानदार खुष आहेत. मात्र सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत होणारा गैरव्यवहार नेहेमी चर्चेत असतो. ऑफलाईन वितरण हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. त्यावर सरकार काय उपाययोजना करणार याची उत्सुकता आहे.

यासंदर्भात राज्य शासनाने पत्रक काढले आहे. त्यानुसार सर्व्हर समस्येमुळे गेल्या आठ दिवसापासून स्वस्त धान्य दुकानांमधून रेशनचे वाटप करण्यास अडचण निर्माण होत होती. रेशन वाटपाच्या येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानंतर राज्यातील रास्तभाव दुकानांमधून ऑफलाइन धान्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सर्वर मध्ये झालेल्या समस्येमुळे राज्यातील अनेक नागरिक रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. याससंबंधीतपोर्टलवरील सुविधेमार्फत ऑफलाईन अन्नधान्य वाटपास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील अनेक भागांमधून नागरिकांनी याबाबत तक्रारी दिल्या होत्या.

अन्नधान्य वितरण करणाऱ्या दुकानदारांनीही याबाबतीत मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार विभागाने बैठक घेऊन यावर तात्काळ उपायोजना कराव्यात अशा सूचना देखील मंत्री भुजबळ यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारशी चर्चा करून ऑफलाइन अन्नधान्य वितरण करण्यास मंगळवारी परवानगी देण्यात आली आहे.

माहिती व तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे, असा दावा राज्य सरकार करते. राज्य शासनाच्या बहुतांशी योजना आणि विभागांचे कामकाज ऑनलाइन झाल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात वस्तूस्थिती काय आहे, हे ऑफलाईन धान्य विक्रीच्या निर्णयातून दिसून आले. त्यामुळे हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.