Chhagan Bhujbal Politics: भुजबळांना सर्वोच्च दिलासा; महाराष्ट्र सदन प्रकरणी झाला हा निर्णय!

Supreme court News: महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी सध्या माजी मंत्री छगन भुजबळ जामिनावर आहेत. ‘ईडी’ने त्यांच्यावर या प्रकरणात अनियमितता असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात माजी मंत्री भुजबळ यापूर्वी चांगलेच अडचणीत आले होते.

नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याबाबत माजी मंत्री आणि तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर अनियमिततेचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या संदर्भात बांधकाम व्यवसायिकाशी शासनाने केलेल्या करारात अनियमितता व बेहिशोबी मालमत्ता या संदर्भात आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणात भुजबळ सव्वा दोन वर्ष कारागृहात होते.

माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात २०१८ मध्ये मुंबई न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या विरोधात सप्तवसुली निर्देशनालयातर्फे (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. माजी मंत्री भुजबळ यांचा जामीन रद्द करावा यासाठी ‘ईडी’ने विविध तर्क मांडले होते.

आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. यामध्ये ‘ईडी’चा दावा फेटाळण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत माजी मंत्री भुजबळ यांचा जामीन कायम ठेवण्यात आला आहे.

त्यामुळे सध्या काहीसे राजकीय विजनवासात असलेल्या भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देताना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट निर्देश आहेत. कलम १३६ अन्वये त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण जाणवत नाही. त्यामुळे ‘ईडी’ची विशेष अनुमती याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

माजी मंत्री भुजबळ यांना राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अटक केली होती. महाराष्ट्र सदन बांधकाम आणि कंत्राट देताना झालेल्या करारात अनियमितता असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यामुळे राज्य शासनाला मोठी आर्थिक हानी झाली, असाही ‘ईडी’चा आरोप होता.

या प्रकरणात लाच देण्यात आल्याचा दावा देखील ‘ईडी’ने केला होता. याच प्रकरणातील निधी हवाला मार्गे भुजबळ यांच्याशी संबंधित विविध कंपन्यांमध्ये गुंतविण्यात आल्याचा आरोप होता. त्यातून भुजबळ परिवाराला लाभ झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला होता. त्याबाबत ठोस पुरावे देण्यात त्यांना यश आले नाही. मात्र त्यामुळे माजी मंत्री भुजबळ यांसह माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल करून त्यांना अटक झाली होती.

काय आहे प्रकरण?

कथित प्रकरणार सक्तवसुलू संचलनालयाने १४ मार्च २०१६ रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते. त्यानंतर त्यांना अटक केली. २९ जानेवारी २०१८ रोजी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. ४ मे २०१८ रोजी न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. ६ मे २०१८ रोजी ऑर्थर रोड कारागृहातून त्यांची मुक्तता करण्यात आली. ९ सप्टेबर २०२१ रोजी मुंबई सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केले.

----