Maharashtra Politics : आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी महाराष्ट्र हे वनजमिनींचे दावे निकाली काढणारे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचा दावा केला. त्याचे श्रेय शासनाला जाते, असे ते म्हणाले होते. त्याला किसान सभेच्या नेत्यांनी आव्हान दिले आहे. (Maharashtra is the top state in Forest land distribution of tribles)
आदिवासी विकास (Trible) मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्य सबंध देशात अग्रेसर असल्याचे सांगितले. त्याचे श्रेय शासन (Maharashtra Government) व आदिवासी विकास विभागाला दिले होते. त्यामुळे या विषयावर आंदोलन करणारी किसान सभा आणि मंत्री यांच्यात खटके उडाले आहेत.
नंदुरबार येथे जनजाती गौरव महोत्सवात आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आजतागायत मान्य करण्यात आलेल्या वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांची संख्या १ लाख ९८ हजार ९९१ असून १ लाख ९८ हजार २३२ मान्य दावेधारकांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यापैकी १ लाख ६७ हजार ३०१ दावेधारकांना सातबाराचे वाटप करण्यात आले आहे.
सामूहिक वनहक्क मान्य दाव्यांची संख्या ८ हजार ६२४ आणि मंजूर वन क्षेत्र १३ लाख ५७ हजार ६३ हेक्टर इतके आहे. देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आपले राज्य अग्रस्थानी आहे, असे मंत्री डॉ. गावित यांनी केले होते.
यावर किसान सभेचे अध्यक्ष, माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. जे. पी. गावित म्हणाले, विजयकुमार गावित यांना वनहक्क दावा कसा करतात, याची तरी माहिती आहे का?. त्यांच्या नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांची स्थिती त्यांनी सांगावी. काहीही माहिती नसताना इतरांच्या कामाचे श्रेय घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न केविलवाणा आहे.
भारतीय किसान सभा १९७२ पासून या विषयावर आदिवासींना बोरबर घेऊन लढा देत आहे. अनेकदा जेल भोर, आंदोलने, रास्ता रोको, धरणे, मोर्चे आम्ही केले. मुंबईला लाँग मार्च काढावा लागला. राज्य सरकार प्रत्येक वेळी या मागणीची हेटाळणी करीत होती. आदिवासींनी वनजमिनींवरून हाकलून देत होती. तरीही आम्ही हा लढा लढलो व जिंकलो.
एकट्या सुरगाणा तालुक्यात १६ हजार वनदावे आम्ही मंजूर करून गेतले. सबंध नाशिक जिल्ह्यात ५१ हजार दावे मंजूर झालेले आहे. ३१ हजार दावेच मंजूर झाले होते. त्यानंतर आम्ही विभागीय आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला. त्यानंतर त्या समितीने अन्य दावे मंजूर केल्याने ३१ हजारांवरून ही संख्या ५१ हजार केली. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत आदिवासींना बोरबर घेऊन केलेल्या लढ्याचे हे श्रेय आहे. मंत्री गावित यांनी त्याबाबत स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ नये.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.