MLA Kunal Patil News: खासदार सुभाष भामरेंनी लुडबूड करू नये!

Dhule News: धुळे ग्रामीण भागातील रस्तेविकासासाठी ४२ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठविली. याबाबत भाजपचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे आणि काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांच्यात परस्परविरोधी दावे केले जात आहेत. आमदार पाटील यांनी खासदार भामरे यांनी हवेत गोळीबार करत लुडबूड करू नये, असे आव्हान दिले आहे.

काँग्रेसचे (Congress) आमदार कुणाल पाटील (Kunal Patil) यांनी म्हटले आहे, की महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारच्या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात धुळे (Dhule) तालुक्यातील रस्तेविकासासाठी प्रयत्नांनी मंजूर ४१.७७ कोटींच्या निधीस शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. याबाबत भाजपचे (BJP) खासदार डॉ. सुभाष भामरे (Dr. Subhash Bhamre) यांनी त्यात लुडबूड करू नये.

हा प्रयोग राज्यभर करण्यात आला. विशेषतः महाआघाडी आमदारांच्या मतदारसंघात मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात आली. माझ्यासह अनेक आमदार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटले. मात्र, त्यांनी प्रश्‍न सोडविण्याची तयारी दर्शविली नव्हती. त्यामुळे जालना येथून तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यात मंजूर निधीवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी होती.

न्यायालयामुळे सरकार नरमले

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आणि ३ मार्च २०२३ ला स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला. याआधारे शासकीय अधिवक्त्यांनी ९ मार्च २०२३ ला राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत माहिती कळविली. पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटलो आणि मंजूर निधीवरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती केली. त्यानुसार त्यांनी आघाडीच्या आमदारांच्या पत्रावर शेरा मारला व ते पत्र त्यांच्या कार्यालयातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे गेले.

या कामाच्या फायलीचा प्रवास पाहता १५ ते २० दिवस पाठपुरावा सुरू होता. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य सरकारची नरमाईची भूमिका आणि वैयक्तिक प्रयत्नांमुळे धुळे तालुक्यातील ४१ कोटी ७७ लाखांतील रस्तेकामांवरील स्थगिती उठली. त्याबद्दल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांचे आभारही मानले. असे असताना खासदार डॉ. भामरे यांनी हवेत गोळीबार करू नये, त्या गोष्टीचे श्रेय घेऊन राज्य शासनाच्या कामांमध्ये लुडबूड करू नये, असे आमदार पाटील यांनी नमूद केले आहे.

खासदारांना आव्हान

खासदार भामरे यांनी २० नोव्हेंबर २०२२ ला पत्र दिले म्हणून स्थगिती उठली, असा त्यांचा भ्रम असेल तर लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांचे हे अपयश आहे. तब्बल पाच महिन्यांनी जुने पत्र दाखवून ते नाचक्की करून घेत आहेत.

जलजीवन मिशन योजना मंजूर झाली की श्रेय, पूल मंजूर झाला की श्रेय, अशी धाटणी असलेल्या खासदारांनी नऊ वर्षांत काय केले हे मतदारसंघातील जनतेला दाखवावे. धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील विविध मंजूर कामांचे श्रेय घेऊन आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढण्याचे काम खासदार करत असल्याची टीका आमदार पाटील यांनी केली आहे.