पालकमंत्री दादा भुसेंनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांची केली आर्थिक कोंडी!

नाशिक : राज्य सरकारने (Maharashtra) १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या, टेंडर (Tender) काढलेल्या मात्र, कार्यारंभ आदेश (Work Order) दिलेल्या, अद्याप सुरू न झालेल्या सर्व विकास कामांना (Devolopment Works) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे एकीकडे पालकमंत्री दादा भुसे (Guardian Minister Dada Bhuse) यांनी सर्वांना न्याय देऊ असे सांगितले आहे. दुसरीकडे मात्र दोन्ही काँग्रेसच्या (Congress) आमदारांच्या बहुतांश कामांना स्थगिती देऊन विरोधकांची राजकीय कोंडी केली आहे. (Guardian Minister crate deadlock for Congress, NCP MLA)

पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी नियोजनावरील स्थगिती उठवली आहे. दुसरीकडे २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर कामांवरील स्थगिती उठवण्याची जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाच्या आमदारांची मागणी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी फेटाळून लावली.

यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून मागील वर्षी मंजूर झालेली १६५ कोटींची विकासकामे तसेच पुनर्नियोजनातून मिळालेल्या निधीतील १५० कोटींच्या कामांवरील स्थगिती कायम आहे. यातील बहुतांश विकासकामे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील आहे. माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ तसेच विधानसभेचे तत्कालीन उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या माध्यमातून या कामांसाठी राज्य शासनाकडून निधी मिळवला होता. त्यामुळे भुसे यांनी या प्रत्येक कामाची स्क्रुटीनी करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे पडद्यामागे वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे.

राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार जाण्याचे संकेत मिळताच तत्कालीन मंत्री व सत्ताधारी गटांच्या आमदारांना मोठया प्रमाणावर निधी मंजूर करून आणला होता. मागील वर्षी निधी मंजूर करताना केवळ तत्कालीन सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातच निधी मंजूर केला आहे, असे कारण देऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर त्यांनी १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या व आतापर्यंत काम सुरू नसलेल्या सर्व कामांना १९ एप्रिल २०२२ रोजी स्थगिती दिली. तत्पूर्वी ४ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारने यावर्षी सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांना दिलेल्या निधीतून कामांचे नियोजन करण्यासही स्थगिती दिली होती. मागील महिन्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्यानंतर ही स्थगिती उठवली असली, तरी त्या परिपत्रकामध्ये संबंधित पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनसार नियोजन करण्याचे निर्देश आहेत. यामुळे सर्व विभागांना जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत पालकमंत्र्यांच्या निर्देशांची प्रतीक्षा होती.

कामांवरील स्थगिती कायम

राज्य सरकारच्या प्रादेशिक विभागांना मंजूर झालेला निधी खर्च करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत असते. जिल्हा परिषदेला यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते, यामुळे मागील वर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी १६५ कोटींची कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. तसेच पुनर्नियोजनाच्या निधीतून जिल्हा परिषदेला मार्चमध्ये दीडशे कोटींपेक्षा अधिक निधी आला आहे. या ३०० कोटींच्या निधी खर्चावर १९ जुलैस दिलेली स्थगिती नियोजन समिती बैठकीनंतरही कायम आहे. हा निधी मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा तो निधी परत जाईल. हा निधी खर्च करण्यासाठी केवळ सहा महिने उरले असताना आता स्थगिती उठणार कधी व कामे कधी पूर्ण होणार, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

---