Devendra Fadnavis Politics: बळीराजाला दिलासा; कुलूप लागणारी बँक भुजबळ, कोकाटे आणि झिरवाळांमुळे वाचली, मुख्यमंत्र्यांकडून सुमारे ७०० कोटींची मदत!

Cooperative Politics News: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्य शासनाने आज त्यासाठी मोठा निर्णय घेतला. त्यामुळे बँकेला हा दिलासा मानला जातो.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा बँकेला अर्थसाह्य व्हावे यासाठी प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबाबत घोषणा केली होती. शासनाच्या स्तरावर सहकार विभागाने विविध बैठका घेतल्या होत्या.

या संदर्भात आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा बँकांना अर्थसहाय्य देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला. नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँकांचा समावेश आहे. या बँकांना ८२७ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हा बँक राजकीय नेत्यांचा भ्रष्टाचार आणि संचालक मंडळाच्या गैरकारभारामुळे संकटात सापडली आहे. एनपीएचे प्रमाण प्रचंड वाढले. त्यामुळे रिझर्व बँकेने नाशिक जिल्हा बँकेच्या बँकिंग परवाना स्थगित करण्याबाबत पाऊल टाकली होती. यातूनच सध्या बँकेवर तिसऱ्यांदा प्रशासक नियुक्त झाले आहेत.

जिल्हा बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसहाय्य मंजूर करावे असा प्रस्ताव देण्यात आला होत्या. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात दोन वेळा बैठका झाल्या होत्या. या बैठकीत विविध प्रस्ताव आणि उपाय सुचविण्यात आले. बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी गंभीर पावले टाकली होती. त्यासाठी विविध थकबाकीदारांच्या जमिनीचा लिलाव देखील करण्यात आला होता. नाशिक निफाड आणि अन्य साखर कारखान्यांवर विक्रीची प्रोसेस सुरू केली होती.

या संदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य शासनाने बँकेला अर्थसहाय्य करणे हाच उत्तम पर्याय असल्याचे म्हटले होते. क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी देखील बँकेला मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मंत्री नरहरी शिरवळ यांसह विविध लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात तीन वेळा बैठक झाली.

या सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे बँकेला आज अर्थसाह्य देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या मदतीमुळे बँकेला दैनंदिन कामकाज तसेच बँकिंग प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी मदत होईल. त्यातून थकबाकीदार तसेच अन्य घटकांचा कर्ज पुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यास चालना मिळेल. हा जिल्ह्याच्या कृषी आणि आर्थिक विकासाला चालना देणारा मानला जातो.

आरबीआय परवाना वाचणार!

मंत्रीमंडळाने नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींचे भागभांडवल रुपाने मंजूर केले. कालांतराने ते शासनाला परत करावे लागणार आहेत. मात्र हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा परवाना वाचणार आहे.

-संतोष बिडवई, प्रशासक, नाशिक जिल्हा बँक

-----

राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेला निर्णय बँकेचे कर्मचारी, शेतकरी आणि ठेविदार या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. यासंदर्भात कर्मचारी संघटनेने विविध स्तरावर पाठपुरावा केला होता. जिल्ह्यातील सर्व मंत्र्यांनी त्याला प्रतिसाद दिल्याने बँक वाचविता येईल.

-रतन जाधव, अध्यक्ष, जिल्हा बँक कर्मचारी संघटना.

-----