Farmers Politics: कांदा उत्पादकांना दिलासा, मुख्यमंत्री म्हणतात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार!

Devendra Fadnavis; PM Modi will continue to take decisions in the interest of farmers-दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केंद्र शासनाने कांदा निर्यात शुल्क मागे घेतले.
Devendra-Fadanvis-Ajit-Pawar-Chhagan-Bhujbal.jpg
Devendra-Fadanvis-Ajit-Pawar-Chhagan-Bhujbal.jpgSarkarnama
Published on
Updated on

Devendra Fadnavis News: दीड वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्यातील कांदा उत्पादकांचा महत्त्वाचा प्रश्न सुटला आहे. या निमित्ताने कांदा आता आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल. हा शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णय ठरेल.

केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने कांदा निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क लागू केले होते. त्याचा मोठा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसला. विशेषतः लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार त्यामुळे पराभूत झाले होते. विधानसभा निवडणुकीत हा फटका बसू नये म्हणून काही निर्णय झाले.

Devendra-Fadanvis-Ajit-Pawar-Chhagan-Bhujbal.jpg
Nagpur Winter Session : पडळकरांचे एकच मिशन, धनगरांना मिळावे आरक्षण!

केंद्रातील सरकारने ४० टक्क्यांवरील निर्यात शुल्क २० टक्के केले होते. आता हे २० टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्यात आले आहे. हा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय यापुढेही घेत राहील शेतकरी हा आमच्या सरकारचा प्रायोरिटीचा विषय आहे.

Devendra-Fadanvis-Ajit-Pawar-Chhagan-Bhujbal.jpg
Devendra fadnavis Politics: मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेचे पंख कापले? आता सिंहस्थासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण!

दरम्यान विधानसभा निवडणुकीत कांदा निर्यात बंदी मागे घ्यावी आणि निर्यात शुल्क शून्य करावे यासाठी विविध नेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर घोषणांचा पाऊस पाडला होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपच्या अनेक नेत्यांनी भेट घेतली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत केंद्र शासनाला पत्र देखील लिहिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्य काही नेत्यांनीही निर्यात शुल्क मागे घ्यावे यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. मात्र यातील कोणत्याही पत्राची दखल केंद्र शासनाने घेतली नव्हती.

या निमित्ताने विरोधी पक्षांना एक चांगला मुद्दा मिळाला. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे आणि खासदार भास्कर भगरे यांसह विविध नेत्यांनी संसदेत या प्रश्नावर आवाज उठविला होता. त्यामुळे कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय झाल्याने अनेक राजकीय नेत्यांना त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे यावे लागले आहे. यात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांपासून तर अनेक नेत्यांचा समावेश आहे.

गेल्या दीड वर्षात निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी झळ बसली होती. निर्यात शुल्क मागे घेण्यासाठी दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागल्याने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे काय असा नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

-----

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप

-----

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com