Balasaheb Thorat : ''महापालिकांवर प्रशासक म्हणजे, अनागोंदी अन् भ्रष्ट कारभारास मोकळीक'' ; बाळासाहेब थोरातांचे विधान!

Maharashtra Politics : ''लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी...'' असंही थोरात म्हणाले आहेत.
Balasaheb Thorat
Balasaheb ThoratSarkarnama
Published on
Updated on

Ahmednagar News : राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायतींवर प्रशासकीय राजवट आहे. आता राज्यातील सर्व महापालिकांवर देखील लवकरच प्रशासक सुद्धा येईल. यावर काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी 'सरकारनामा'शी बोलताना मोठे विधान केले आहे.

'या सर्व ठिकाणी प्रशासकीय राजवट असली, तरी सरकार पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून येथील सत्ता कंट्रोल करणार आहे. लोकनियुक्त शासन हटवून तिथे प्रशासकाचा कारभार म्हणजे अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभाराला मोकळीक. त्यामुळे लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणुका लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे', असे मत बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

Balasaheb Thorat
Maharashtra Politics : मुश्रीफांनी ठाकरेंना सुनावले, ‘अजित पवार नाटक करणारे नाहीत’

राज्यात 26 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समित्या, 257 नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका 2022 पासून रखडल्या आहेत. राज्यात 29 महापालिका आहे. यातील 25 महापालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. इचलकंरजी आणि जालना येथील दोन नवीन महापालिकेची निवडणूक झालेल्या नाहीत. तसेच नगर आणि धुळे महापालिकेची मुदत डिसेंबरमध्ये संपत आहे. त्यानुसार 1 जानेवारी 2024 मध्ये राज्यातील एकाही महापालिकेवर लोकनियुक्त कारभार नसणार आहे.

सर्व महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट सुरू होईल. राज्यातील 34 पैकी 26 जिल्हा परिषदांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपली आहे. या जिल्हा परिषदांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेची मुदत देखील 14 जानेवारीला संपत आहे. राज्यातील 289 नगरपंचायत समित्यांची देखील मुदत संपलेली आहे. 257 नगरपंचायत समितीच्या निवडणुका देखील प्रलंबित आहेत. आता राज्यातील सर्व महापालिकांवर जानेवारीत प्रशासक राजवट सुरू होणार आहे.

Balasaheb Thorat
Manoj Jarange : जरांगे पाटलांच्या गावात दरोडा; पती पत्नी गंभीर जखमी..

आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी यावर प्रतिक्रिया देत गंभीर गोष्टींकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचे म्हटले आहे. ''लोकशाहीचा कणा देशाने निवडणुकांच्या माध्यमातून जपला गेला आहे. परंतु भाजप महायुती सरकारच्या काळात लोकांच्या शासनाला महत्त्व नाही. राज्य संस्थांची घडी बिघडवण्याचे काम सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेत राहायचे हेच ध्येय दिसत आहे. आता महापालिकेवर देखील प्रशासक येईल. या प्रशासकावर पालकमंत्र्यांचा कंट्रोल राहणार आहे. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सरकारचा कंट्रोल येणार. यातून सरकारला जे साध्य करायचे ते करतील. परंतु लोकशाही मोडीत काढतील, हेच दिसते आहे.''

''निवडणुकीशी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांचा सरकार निपटारा करण्यास कमी पडत आहे. त्यावर वेगाने काम होताना दिसत नाही. याचा परिणाम लोकशाहीवर होत आहे., असेही आमदार बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

पालकमंत्री सर्व ठिकाणी पुरेल असं नाही -

प्रशासकावर पालकमंत्र्यांचा कंट्रोल असणार आहे. भाजप महायुती सरकारला देखील हेच हवे आहे. पालकमंत्री सर्व ठिकाणी पुरेल, असे नाही. जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत समिती आणि आता महापालिकेत प्रशासक म्हणजे, सर्वच ठिकाणी अनागोंदी माजेल. यातून भ्रष्ट कारभाराला मोकळील मिळेल.

लोकनियुक्त शासन राहिल्यास दोन्हीकडून अंकुश राहतो. विकासकामांचा समतोल राखला जातो. परंतु भाजप महायुती सरकारला सर्वच ठिकाणी त्यांची सत्ता पाहिजे. मग ती लोकशाहीच्या मार्गाने मिळवलेली असो किंवा प्रशासकाच्या माध्यमातून हे गंभीर आहे, असेही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

'या' कारणांमुळे निवडणुका लांबल्या -

जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत समिती, पंचायत समिती, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मोठा आहे. विविध घटकांचा येथे यात सहभाग असतो. ओबीसी आरक्षण, सदससंख्या वाढ, प्रभागरचनाची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. यावर ओबीसींची शास्त्रीय सांख्यिकी माहिती जमा करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. परिणामी निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.

ठाकरे सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वादात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्या वाढवली. भाजप महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा निर्णय फिरवला गेला. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. परिणामी निवडणुका लांबवणीर पडल्या आहेत. नगरपालिका आणि पंचायत समितीमधील ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना, सदस्यसंख्या वाढीवर सर्वोच्च न्यायालयात 28 नोव्हेंबरला सुनावणी आहे. न्यायालयाने निर्णय काही दिली, तरी निवडणुका लगेच होतील, याची शक्यता धुसर आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com