Ahilyanagar farmers event : 'पुणे इथं आयकर आयुक्तांना भेटून 500टनांपेक्षा जास्त ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे मागविण्यास सांगणार आहे. त्यातून काटा मारलेला ऊस साखर सम्राटांनी त्यांच्या घरगड्यांच्या नावावर पाठविल्याचे प्रकार समोर येतील.
रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक साखरेच्या ट्रकच्या पावत्या तपासल्या, तर बिगर पावतीचा जीएसटी न भरलेला ट्रक हमखास सापडेल. तो खात्रीशीर रिकव्हरी मारून साखरेची चोरी केलेला ट्रक आहे, असे समजावे. तेच पैसे निवडणुकीत वापरले असल्याचे उघड होईल', असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.
टाकळीमिया (ता. राहुरी) इथं माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत शेतकरी मेळावा झाला. अध्यक्षस्थानी डॉ. संजय कुलकर्णी होते. स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांच्यासह पदाधिकारी आणि शेतकरी (Farmers) उपस्थित होते. राजू शेट्टी यांनी साखर सम्राटांवर जोरदार निशाणा साधला.
राजू शेट्टी (Raju Shetti) म्हणाले, "शेतात 'AI' तंत्रज्ञानाला जरूर आणा. परंतु साखर कारखान्यांमध्ये उसाचे वजन, साखरेचा उतारा यामध्ये खुलेआम चोऱ्या केल्या जातात. ते रोखण्यासाठी सुद्धा आधुनिक तंत्रज्ञान आणावे". मागील वर्षीच्या रिकव्हरीवर चालू वर्षाची एफआरपी ठरवायची. ती शेतकऱ्याला ऊस तुटल्यावर 14 दिवसांच्या आत विनाकपात एकरकमी द्यायची. उशीर झाला, तर त्यावर 15 टक्के व्याज द्यायचं, असे शुगरकेन कंट्रोल आदेश कायदा 1966 मध्ये सांगितले आहे. हा केंद्राचा कायदा आहे. त्यात राज्य सरकार मोडतोड करू शकत नाही, याकडे लक्ष वेधलं.
परंतु महाविकास आघाडीच्या काळात 21 फेब्रुवारी 2022रोजी सरकार निर्णय झाला. त्यात, कारखान्याचा हंगाम संपल्यावर उसाची रिकव्हरी किती लागली हे तपासून उसाची एफआरपी ठरविली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी काढलेली ही पळवाट होती. हा सरकार निर्णय बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. तो रद्द करावा, अशी विनंती केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोर्टात खेचण्याचा इशारा दिला. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली. ॲड. योगेश पांडे (रा. कोपरगाव, जि. अहिल्यानगर) यांनी मोफत केस लढविल्याची आठवण राजू शेट्टी यांनी सांगितली.
'या खटल्याची सुनावणी होत नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला खरमरीत पत्र लिहिले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वेळेवर एकरकमी एफआरपी मिळत नाही. याचिकेवर कोणत्याही न्यायाधीशाला अर्जन्सी वाटत नाही. देशातील सर्व न्यायाधीशांना फक्त सहा महिने वेतन प्रत्येक महिन्याला तीन तुकडे करून द्या. म्हणजे शेतकऱ्यांची अर्जन्सी समजेल. त्यानंतर न्यायालय खडबडून जागे झाले. सलग दोन आठवडे सुनावणी झाली. मागील महिन्यात 17 मार्चला राज्य सरकार, साखर संघाच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल लागला. त्यावर 19 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी द्यावीच लागेल. उसाचे पेमेंट मागे ठेवणारा नेता शेतकऱ्यांचे रक्त शोषित आहेत', असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.