Farmers Politics News: महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आहेत. या प्रश्नांभोवतीच राजकारण फिरत आहे. यामध्ये कांदा निर्यातबंदी महत्त्वाचा विषय आहे. मात्र, निवडणुकीत जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद आहेत. या समित्यांचे पदाधिकारी व राजकीय नेते मात्र निवडणुकीत व्यस्त आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
केंद्र शासनाने डिसेंबर महिन्यापासून देशात कांदा निर्यातबंदी केली आहे. बंदी केल्याने दर 40 रुपयांवरून थेट दहा रुपयांवर कोसळले. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. प्रत्येक शेतकऱ्याचे सरासरी एक ते दीड लाखांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकरी केंद्र सरकारविरोधात भूमिका मांडत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या सध्या सुरू असलेल्या प्रचारात कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नाने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष व महायुतीच्या उमेदवारांपुढे मोठा पेच आहे. हा पेच असतानाच गेल्या तीन आठवड्यांपासून थेट कांदा लिलावच बंद आहेत. हमाल व मापारी यांच्या प्रश्नावरून ही कोंडी झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात Nashik District 17 बाजार समित्यांच्या 29 आवारातून कांदा व शेतमालाचे लिलाव होतात. अचानक सुरू झालेल्या हमाल मापऱ्यांच्या संपामुळे येथील व्यवहार ठप्प झाले आहेत. खासगी बाजार समित्यांवर Bajar Samiti पण आणि केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून तेथील लिलाव बंद केले आहेत. त्याचे तीव्र पडसाद शेतकऱ्यांत उमटले आहेत. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना देऊनही हमाल आणि व्यापारी संघटना माघार घेण्यास तयार नसल्याने बाजार समित्या सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत.
या परिस्थितीने महायुतीच्या उमेदवारांची झोप उडाली आहे. सध्या या बाजार समिती Political Leader आमदार दिलीप बनकर, आमदार माणिकराव कोकाटे, माजी आमदार राजाभाऊ वाजे, आमदार नितीन पवार, दिलीप बोरसे, सुहास कांदे आणि विशेष म्हणजे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ Chhagan Bhujbal जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे Dada Bhuse या लोकप्रतिनिधींच्या मतदारसंघातील आहे. मात्र हे सर्वच राजकीय नेते या प्रश्नाकडे पाठ फिरवून निवडणुकीच्या राजकारणात व्यस्त आहेत. प्रत्येक नेता निवडणुकीच्या प्रचारात जीव ओतून काम करीत आहे. मात्र, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा लिलाव बंद असल्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची फारशी दखल घेण्यास तयार नाही. राजकीय परिस्थितीतून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची भावना आहे.
यासंदर्भात ज्येष्ठ नेते ॲड शांताराम बनकर Shantaram Bankar म्हणाले, केंद्र शासनाच्या धोरणामुळे कांदा निर्यातबंदी झाली. त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. मात्र, आता तर पूर्ण कोंडी झाली आहे. प्रशासन आणि नेत्यांनी किमान लिलाव तरी सुरू करावेत. म्हणजे शेतकऱ्याला आपला कांदा विकता येईल. भाव काय मिळायचा तो मिळेल, परंतु शेतकऱ्यांची अशी अडवणूक योग्य नाही असे सांगितले.
R
