Nashik funds Politics: मोठ्या प्रतीक्षानंतर जिल्हा नियोजन आराखड्यासाठी निधी प्राप्त झाला. यामध्ये सर्व आमदारांना निधी मिळाला. खासदार मात्र वंचित राहिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना 270 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. आमदारांकडून कामांची यादी मागवून त्याला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे आमदार खुश आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार अर्थमंत्री असल्याने ते स्व पक्षाच्या आमदारांना निधी देतात. याबाबत सहकारी पक्षांनीच त्यांच्यावर आरोप केला होता. शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे नेते त्याबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यावर नाराज होते.
नाशिक जिल्ह्याला निधी देतानाही उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील तिन्ही खासदारांना वगळले आहे. जिल्ह्यातील राजाभाऊ वाजे (शिवसेना उद्धव ठाकरे), भास्कर भगरे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि काँग्रेसच्या डॉ शोभा बच्छाव हे विरोधी पक्षांचे खासदार आहेत.
विरोधी पक्षांचे खासदार असल्याने राज्य शासनाने विविध योजनांमध्ये त्यांना डावलले. विशेषत: निधी देताना याबाबत खासदारांना कोणताही निधी दिला नाही. सिंहस्थ कुंभमेळा आणि जिल्हा विकासा आराखडा यामध्ये खासदारांना वगळले आहे. नाशिक जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन विकास मंडळाचा अधिकार अर्थमंत्र्यांकडे जातो. त्यानुसार अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हा निधी मंजूर केला.
याबाबत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी नापसंती व्यक्त केली. जिल्ह्यातील मतदारांनी लोकसभेला वेगळा कौल दिला आहे. या मतदारांच्या विकासासाठी आमची जबाबदारी आहे. मात्र राज्य शासन याबाबत दुजाभाव करते, असे खासदार वाजे म्हणाले. खासदार भगरे यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे सांगितले. दिंडोरी या आदिवासी मतदारसंघ आहे. येथील अनेक गावांमध्ये रस्त्यांचं अनेक समस्या आहेत. त्यासाठी निधी देण्यात शासनाने आमच्यावर अन्याय केला, असे ते म्हणाले.
एकंदरच आता जिल्ह्यात सत्ताधारी आमदार नाराज होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पवार पक्ष वगळता आणि आमदारांकडे निधी देताना दुजाभाव केला जातो असा आरोप होता. हा आरोप दूर झाला आहे. मात्र खासदार व कळल्याने जिल्ह्यात विकास कामांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दुजाभाव सुरू झाल्याची टीका होऊ लागली आहे.