Reservation Politics: 'मराठा आरक्षणावर सध्या राज्यात सुरू असलेले राजकारण दुर्दैवी आहे. यासंदर्भात छगन भुजबळ यांनी हा विषय नीट समजून घ्यावा. त्यावर राजकारण करू नये', अशा शब्दांत ओबीसी परिषदेचे राष्ट्रीय नेते, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी भुजबळांचा समाचार घेतला. तसेच मराठा समाजाला ओबीसी समाजाचे नुकसान न करता आरक्षण द्यावे, अन्यथा मराठा आणि ओबीसी हे दोघेही शिंदे सरकार समुद्रात फेकून दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा निशाणा राठोड यांनी साधला. (Maharashtra Reservation)
माजी खासदार राठोड यांच्या उपस्थितीत भटके विमुक्त आणि ओबीसी समाजाची भाईचारा परिषद येवला येथून सुरू करण्यात आली आहे. या वेळी राठोड यांनी आरक्षणाचा प्रश्न कसा सोडवावा, याचे अतिशय सोपे आणि सुटसुटीत सूत्र मांडले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
ज्यांना मोदी सरकारने भारतरत्न दिले आहे, त्या कर्पुरी ठाकूर यांनी हा फॉर्म्युला मांडला आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक यांनी तो आणला. शरद पवार यांनी त्याची सोपी मांडणी करून आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला. सध्या जे आरक्षण आहे, त्या आरक्षणामध्ये सामाजिक स्तरानुसार गट करण्यात यावेत.
त्यामुळे कुठल्याही एका घटकाला अन्य घटकाचे आरक्षण घेता येणार नाही. हे सोपे सूत्र अमलात न आणता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यावर केवळ राजकारण करत आहेत. मोठे-मोठे मेळावे घेऊन आणि मराठा व अन्य समाजाला दुखावून फक्त वातावरण गढूळ होईल. काहीही साध्य होणार नाही, अशा शब्दांत राठोड यांनी भुजबळांना सुनावले.
राठोड यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही मराठा आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल करण्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, शिंदे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले होते. ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी आनंदोत्सव साजरा करू नये, याचा अर्थ मुख्यमंत्री म्हणतात तसे मराठा समाजाला आरक्षण दिले आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ओबीसींचे काहीही नुकसान झालेले नाही.
एकाच वेळी सरकारमधील दोन नेते अशी परस्परविरोधी विधाने कशी करू शकतात. त्यांनी मराठा समाजाला योग्य ते आरक्षण द्यावे, ओबीसी समाजाचे नुकसान न करता आरक्षण द्यावे, अन्यथा मराठा आणि ओबीसी हे दोघेही शिंदे यांचे सरकार समुद्रात फेकून दिल्याशिवाय राहणार नाही, असा निशाणा राठोड यांनी सरकारवर साधला.
छगन भुजबळ ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप राठोड यांनी केला. ते म्हणाले 2001 मध्ये कुणबी मराठा हा 'ओबीसी'मध्ये समाविष्ट करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. तेव्हाच मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र झाला. आता ही वस्तुस्थिती भुजबळ का लपवतात. त्यावर एकच पर्याय आहे. तो म्हणजे,
27 टक्क्यांतून ओबीसींना आरक्षण देताना त्याची बारा बलुतेदार, अलुतेदार आणि कुणबी व लेवा पाटील अशा तीन गटांत समान विभागणी करावी, म्हणजे त्या घटकाला त्यांच्याच वर्गातून आरक्षण मिळेल. इतरांवर अन्याय होणार नाही. हे सोपे सूत्र भुजबळ का सांगत नाहीत किंवा समजून का घेत नाहीत. त्यांनी आता यावर राजकारण थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
राज्य सरकार या विषयावर स्वतंत्र विधानसभेचं अधिवेशन घेणार आहे. त्यावरदेखील राठोड यांनी टीका केली असे स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता नाही. फक्त अध्यादेश काढून किंवा मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारनेही यासंदर्भात आता मराठा समाजाचा अंत पाहू नये, घोषित केल्याप्रमाणे त्यांना आरक्षण द्यावे. त्यासाठी मागासवर्गीय आयोग येथे आठवडाभरात आपला अहवाल सादर करणार आहे. त्यातून मराठा समाज मागासवर्गीय आहे हे सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणात फारशा अडचणी दिसत नाहीत, असंदेखील राठोड म्हणाले.
(Edited By-Ganesh Thombare)
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
