Uday Samant News : शिवसेनेला प्रश्न...रिफायनरी प्रकल्पात कोण मॅनेज झाले?

Uday Samant News : कोकणातील बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून राजकारण सुरू आहे. शिवसेनेने राजकारण म्हणून या प्रकल्पाला विरोध करू नये, कारण त्यांनी याबाबत केंद्र सरकारला पत्र लिहून अनुकूलता दाखविली होती. एकीकडे उद्योग अन्य राज्यात जातात म्हणून ओरड करायची व दुसरीकडे उद्योग येत असतील तर त्याला विरोध करायचा हे बरोबर नाही, असे राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. (Uday Samant criticized Shivsena on Konkan (Barsu) refineryproject)

उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) आज नाशिक (Nashik) दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी राज्य सरकार (Maharashtra Government) येत्या सात दिवसांत परराज्यात गेलेल्या वेदांता- फॉक्सकॉन एअरबस प्रकल्पांबाबतची श्वेतपत्रिका काढणार आहे. यावेळी त्यांनी शिवसेनेच्या (Shivsena) धोरणावर टिका केली.

श्री. सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री बदलताच एखाद्या पक्ष अथवा सरकारचे धोरण कसे बदलू शकते. प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यावर सरकारवर टिका करायची आणि प्रकल्प येत असतील तर त्याला विरोध करायचा हे एकाच वेळी करता येणार नाही. ठोस भूमिका घेतली पाहिजे. त्याबाबत मी कोणाशीही चर्चेस तयार आहे. मी चोविस तास उपलब्ध आहे. कोणीही यावे, त्यांचे स्वागत आहे. येत्या सात दिवसांत राज्य सरकार वेदांता फॉक्सकॉन एअरबस प्रकल्पाबाबत श्वेतपत्रिका काढणार आहे.

ते म्हणाले, कोकणातील रिफायनरीच्या प्रकल्पाबूाबत सध्या केवळ माती परीक्षणाचं काम सुरू आहे. त्याला विरोध करणाऱ्या २५ आंदोलक महिलांवर पोलिसांनी कारवाई केली. त्याची तुलना जलीयनवाला बाग प्रकरणाशी केली जात आहे. हे अयोग्य आहे. अनेकांनी या विषयांत राजकारण सुरू केले आहे. त्यात राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. लोकांचे गैरसमज दूर केले पाहिजेत.

तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी १२ जानेवारी २०२२ रोजी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. त्यात कोकणातील बारसू येथे रिफायनरीसाठी १३०० एकर जमीन देऊ शकतो असे लिहिले होते, असा दावा त्यांनी केला. ते म्हणाले, हा प्रकल्प आल्यानंतर पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही. एकनाथ शिंदे ऐवजी तेच मुख्यमंत्री असते तर प्रकल्प पुढे गेला असता की नाही. त्यांनी पत्र का लिहिलं. कशासाठी लिहिलं. कोण मॅनेज झालं मला माहित नाही.

कोकणातील बारसू रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सध्या माती परीक्षण केले जात आहे. प्रकल्पासाठी जागा योग्य आहे की नाही हे बघण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याचा अहवाल आल्यावरच प्रकल्प करायचा की नाही हे ठरवू. बारसू प्रकल्पाला ६५ टक्के लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून जमिनीत बोअरींग करण्यासाठी लोकांनी संमती पत्रे दिली आहेत. प्रकल्पाला ५ हजार एकर जागा लागणार आहे. त्यापैकी २९०० एकर जागेसाठी लोकांनी पाठिंबा दिला आहे.

`इंडियाबुल्स`ची माहिती घेऊ

उद्योगांसाठी जमिनी घ्यायच्या आणि वर्षानुवर्षे काहीच करायचे नाही, हे बरोबर नाही. अशा जमिनींचा आम्ही अभ्यास करतो आहे. त्या एमआयडीसी ताब्यात घेईल किंवा डिनोटीफाईड करुन त्या शेतकऱ्यांना परत देऊ. पुण्यात अशा सात हजार एकर जमीनी आम्ही शेतकऱ्यांना परत केल्या आहेत, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.