Jalgaon Politics : संतापलेल्या आंदोलकांनी महाजनांच्या कार्यालयाला ठोकले टाळे; मंत्र्यांना गावबंदीचा इशारा

Jalgaon : कोळी समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना आज कोळी बांधवांच्या संतापाचा सामना करावा लागला. संतप्त झालेल्या कोळी आंदोलकांनी महाजन यांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकले.

ग्रामविकास मंत्री आणि भाजप नेते गिरीश महाजन कोळी बांधवांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला होता. गेल्या 21  दिवसांपासून जळगाव शहरात हे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलकांशी महाजनांनी यापूर्वी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देखील दिले होते. त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नव्हती.

जळगाव (Jalgaon) शहरातील शिवतीर्थ मैदानावर कोळी बांधव गेल्या 21 दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण करीत आहेत. आदिवासी कोकरे कोळी जमातीला जातीचे दाखले मिळत नसल्याने गेल्या काही वर्षांपासून त्यासाठी पाठपुरावा होत आहे. त्याला प्रशासन दाद देत नाही. त्यामुळे या समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते.

कोळी बांधवांचे एक शिष्टमंडळ मंत्र्यांना भेटले होते. त्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन देखील दिले होते. त्याबाबत कार्यवाहीच्या आश्वासन मिळाले होते. मात्र त्यानंतर देखील महाजन (Girish Mahajan) अनेकदा जळगावच्या दौऱ्यावर आले असतानाही गेल्या 21 दिवसांत त्यांनी एकदाही उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांची भेट घेतली नव्हती. त्यामुळे आंदोलक नाराज होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

या पार्श्वभूमीवर आंदोलनकर्ते प्रा. भाऊसाहेब सोनवणे, मंगला सोनवणे, आशा कोळी, हिरालाल सोनवणे, छाया कोळी या आंदोलकांनी शासनाचा निषेध करीत मंत्र्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. मंत्री महाजन आंदोलन (Protest) स्थळाजवळून पुढे गेले. मात्र त्यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली नाही. कोळी बांधव फक्त मतदानासाठी आहेत काय? असा प्रश्न करून यापुढे जळगावच्या तिन्ही मंत्र्यांना गावबंदी केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या पार्श्वभूमीवर संतप्त आंदोलकांनी काल जळगाव शहरातील मंत्री गिरीश महाजन यांच्या संपर्क कार्यालयाला टाळे लावले. आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी प्रशासनाला कोळी बांधवांच्या आंदोलन मोडून काढण्याचा आदेश दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एकंदरच आदिवासी टोकरे कोळी समाजाचे हे आंदोलन आता संघर्षाच्या वळणावर पोहोचले आहे. त्यामुळे याबाबत प्रशासन काय धोरण राबवते, याकडे लक्ष आहे.

(Edited By - Rajanand More)