Ajit Pawar Politics: लाडक्या बहिणींनी बिघडवले अजित पवारांचे गणित, वाढवल्या रुग्णांच्या यातना!

Mahayuti Government: Ladki Bhahin Yojana increased the suffering of patients-'लाडकी बहीण'साठी निधीचा खडखडाट असल्याने अन्य विभागांच्या योजनांचे निधी रोखण्यात आले.
Ajit Pawar
Ajit PawarSarkarnama
Published on
Updated on

Mahayuti Politics: राजकीय हेतूने आणि निवडणुकीसाठी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. मात्र सरकार आल्यावर या योजनेने राज्य सरकारचे आर्थिक गणितच विस्कटले. आता तर अन्य विभागांच्या योजनांच्या निधी रोखण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे.

उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार मोठ्या मोठ्या घोषणा करीत आहेत. राजकीय धोरणाचा भाग म्हणून सगळ्यांनाच आश्वस्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मात्र प्रश्न पैशांचा असल्याने त्यांचे हे सो॓ग फार काळ टिकू शकेल, असे सध्याचे चित्र नाही. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक योजनांचा निधी रोखल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Ajit Pawar
Nitish Rane Politics: ‘मल्हार’ प्रमाणपत्राचा विषय मंत्री नितेश राणेंवरच बुमरँग!

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसह महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही सामान्य आणि गरीब नागरिकांसाठी वैद्यकीय उपचारांची महत्त्वाची योजना आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे या योजनेचे पैसे सरकारने थांबाविले आहेत. महाराष्ट्रात ९२३ कोटी रुपयांचे अनुदान विविध रुग्णालयांना शासनाने दिलेले नाही.

Ajit Pawar
Gulabrao Patil: भाजप, राष्ट्रवादी नव्हे तर जयंतराव आमच्याकडे येणार; शिवसेना मंत्र्यांच्या दाव्यानं खळबळ

यामध्ये एकट्या नाशिक विभागात ९५ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. परिणामी सध्या गरीब रुग्णांना शस्त्रक्रिया आणि उपचारासाठी खाजगी रुग्णालय दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. अनेक रुग्णांना परत पाठवले जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेने राज्यभरातील रुग्णांच्या यातना वाढविल्या अशी स्थिती आहे.

गेल्या बारा वर्षात या योजनेतून ३८.५४ लाख रुग्णांनी लाभ घेतला आहे. आता मात्र लाडक्या बहिणींनी या योजनेला सलाईन लावण्याची वेळ आणली आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागावर नवे संकट आले आहे. याबाबत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच काही निर्णय घेतले आहेत. व्यक्तिगत योजनांच्या नावाखाली या विभागाचे तीन हजार कोटी रुपये निधी वळविण्यात आला आहे.

यामध्ये लाडकी बहीण योजनेचा समावेश करण्यात आला. वस्तूत: या योजनेसाठी राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पातून खर्च अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्या त्या विभागाच्या अंतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना म्हणून संबंधित विभागांवर हा भार टाकण्यात आला. त्यासाठी निधी द्यावा असे धोरण सरकारने निश्चित केले. त्याचा सगळ्यात मोठा फटका सध्या आदिवासी विकास विभागाला बसला आहे.

------

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप

-----

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com