Devendra fadnavis Politics: महायुती पुढे शेतकरी कर्जमाफीचे आव्हान, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार?

Manikrao Kokate news: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. राज्यात बहुमताने सरकार आले. या पार्श्वभूमीवर या घोषणेचे काय होणार याची सध्या चर्चा आहे.

राज्यात महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचे काम आत्मविश्वासाने सुरू आहे. या परिस्थितीत राज्यातील जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्था पुढे मात्र एक नवा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्य शासन शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळातील विविध सदस्यांनी देखील तसे सूचक विधाने केली आहेत. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी देखील याबाबत भूमिका मांडली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र ही कर्जमाफी केव्हा होणार हा मोठा प्रश्न आहे.

कर्जमाफी होईल या अपेक्षेने अनेक शेतकऱ्यांनी आपली कर्ज भरण्याचे टाळले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे राज्यातील विविध जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत. अनेक सहकारी संस्थांना वसुलीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्च अखेरीस अवघे दोन महिने शिल्लक असल्याने या संस्था अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.

राज्यातील जिल्हा बँका आणि विविध सहकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले आहे. या संस्थांवर सत्ताधारी मंत्री आणि विविध पदाधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांची देखील राजकीय कोंडी झाली आहे.

या संदर्भात राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी नुकतेच राज्य शासन यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय होईल. थकबाकीदार आणि नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी असे दोन प्रकार यामध्ये आहेत. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांची अडचण होणार आहे. याची जाणीव असल्याचे कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

नाशिक जिल्हा बँक अडचणीत आहे. या बँकेला शासनाकडून मदतीची अपेक्षा आहे. थकबाकी मोठी असल्याने बँकेकडून अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे लिलाव केले जात आहेत. अशा स्थितीत बँकेच्या लिलावांना शेतकऱ्यांकडून मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महायुती कर्जमाफी बाबत काय निर्णय घेते. याची सर्वच राजकीय पदाधिकाऱ्यांना उत्सुकता आहे. यामध्ये सहकारी बँकांची मात्र कोंडी होणार, अशी स्थिती आहे.

------