Manikrao Kokate Politics: कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे भर सभेत अधिकाऱ्यांवर संतापले... घडले तरी काय?

Manikrao Kokate News: कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या उपस्थितीत कृषी आढावा बैठक झाली. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती आणि प्रश्न विचारल्यावर पाळलेले मौन चांगलेच चर्चेत आहे. कृषिमंत्र्यांना देखील अपेक्षित माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे ही बैठक आढाव्या ऐवजी वादविवादानेच रंगली.

कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना कोणत्या योजना राबवल्या आणि त्याचे लाभार्थी कुठे आहेत? अशी विचारणा काही आमदारांनी केली. त्यावर अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले. त्यामुळे कृषिमंत्री कोकाटे यांचा पारा चढला.

यावेळी विविध योजनांच्या कार्यवाहीबाबत अधिकारी नियमावर बोट ठेवून माहिती देत कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना का होत नाही? याचे उत्तर अधिकारी नियम आणि अटींची पूर्तता होत नाही, असे देऊ लागले. अधिकारी सांगत असलेल्या योजना आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची स्थिती यात जमीन आसमानाचे अंतर होते.

त्यामुळे संतापलेले कृषिमंत्री म्हणाले, ‘राज्य शासन हे काही आकाशातून पडले आहे काय?. तुम्ही एवढे नियम सांगता, तुम्हाला योजना शेतकऱ्यांपर्यंत न्यायची आहे की कागदावरच ठेवायचे आहे’ अशा विविध प्रश्नांची सरबत्ती कृषीमंत्र्यांनी केली

एव्हढयावर न थांबता वीज वितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले. योजनेची माहिती तर देता पण या योजनेचा लाभ कोणाला झाला? ते शेतकरी दाखवता येतील का? अशी विचारणा त्यांनी केली. आक्रमक झालेल्या कृषी मंत्री कोकाटे यांचे ते रूप पाहून अधिकाऱ्यांचीही पाचावर धारण बसली.

कृषीमंत्र्यांनी थेट वीज मंडळाच्या मुख्य अभियंतांनाच फोन लावला. अधिकारी कृषी विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत हलगर्जीपणा करीत आहेत. त्यांना गांभीर्य नाही. त्यामुळे याबाबत अधिकाऱ्यांना समज द्यावी अशी सूचना त्यांनी केली.

आधी मालेगावचे दादा भुसे त्यानंतर बीडचे धनंजय मुंडे आणि सध्याचे माणिकराव कोकाटे या तिन्ही कृषी मंत्र्यांपुढे अवकाळी आणि बेमोसंमी पावसाने झालेले नुकसान हा गंभीर विषय आहे. मात्र प्रत्येक वेळी प्रशासन आणि मंत्री सगळेच हा धोरणात्मक विषय आहे, असे सांगत आले आहेत. तीन मंत्री झाले तरीही भरपाई केव्हा आणि कशी द्यावी यावर निर्णय होत नाही. त्यामुळे कृषी मंत्र्यांच्या बैठकीत अधिकारी जेवढे बेजबाबदार तेवढीच जबाबदारी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेही नाही का? अशी चर्चा बैठकीनंतर सुरू झाली.

---------