Manikrao Kokate Politics: कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, २५ संचालकांना १८२ कोटींची नोटीस, हाती काय लागणार?

Manikrao Kokate News: सहकार विभागाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांसह २५ संचालकांना नोटीस बजावली आहे. जिल्हा बँकेच्या वसुली संदर्भात हे प्रकरण आहे. त्यात सत्ताधारी पक्षाचेच अनेक आमदार देखील आहेत.

सहकार विभागाने नाशिक जिल्हा बँकेच्या २५ संचालकांना १८२ कोटी रुपये वासुलीची नोटीस पाठविली आहे. यामध्ये सरकारमधील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांसह काँग्रेसच्या खासदार डॉ शोभा बच्छाव आणि सत्ताधारी पक्षाच्या विविध आमदारांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या या कारवाईबाबत राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

नाशिक जिल्हा बँकेच्या चौकशीतील कलम ८८ अन्वये झालेले नुकसान संचालकांकडून वसुली करण्याबाबत ही नोटीस आहे. गमतीचा भाग म्हणजे ही नोटीस पहिल्यांदाच या संचालकांना बजावण्यात आलेली नाही. यापूर्वी देखील अशीच कारवाई झाली आहे. त्यात सात ते आठ वर्षांचा कालावधी निघून गेला. मात्र कारवाई शून्य आहे.

जिल्हा बँकेच्या या नोटीसीबाबत अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. प्रारंभी बाळासाहेब पाटील त्यानंतर दिलीप वळसे पाटील आणि सध्याचे बाबासाहेब पाटील असे तीन सहकार मंत्री या कालावधीत झाले. या प्रत्येकाने या चौकशीत आणि नोटीसीच्या सुनावणीत मोठा कालावधी घेतला. मात्र यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही.

जिल्हा बँकेच्या लेखापरीक्षण आणि पुनर्लेखापरीक्षण अशा प्रक्रियेत मोठा कालावधी निघून गेला आहे. मात्र बँकेला या चौकशीतून काहीही हाती लागलेले नाही. सध्या तर बँक प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेली आहे. त्यामुळे या नोटीसची टायमिंग चर्चेत आहे.

नोटीस बजावलेल्या संचालकांमध्ये खासदार डॉ बच्छाव, आमदार सर्वश्री नरेंद्र दराडे, दिलीप बनकर, डॉ. राहुल आहेर, ॲड. राहुल ढिकले तसेच माजी खासदार देविदास पिंगळे, माजी आमदार जे. पी. गावित, शिरीष कुमार कोतवाल, वसंत गीते, राजेंद्र भोसले, माणिकराव शिंदे, चंद्रकांत गोगड, राघो अहिरे, सुचेता बच्छाव, दत्ता गायकवाड, नानासाहेब पाटील, राजेंद्र डोखळे, माणिकराव बोरस्ते, धनंजय पवार, वैशाली कदम, गणपतराव पाटील आणि संदीप गुळवे या संचालकांचा समावेश आहे.

गेल्या सात वर्षात झालेल्या चौकशीच्या कालावधीत नाशिक नाशिक कारखाना खाजगी संस्थेला चालविण्यात देण्यात आला आहे. त्या करारात कंपनीने जिल्हा बँकेला आगाऊ रक्कम दिली आहे. निफाड कारखाना ड्रायपोर्टला गेला आहे. त्यातून जिल्हा बँकेला पैसे मिळाले आहेत. रेणुका सुत गिरणीचे एक कर्ज प्रकरण निकाली निघाले आहे.

या स्थितीत सहकार विभागाने दिलेली नोटीस किती गंभीर हा चर्चेचा विषय आहे. सर्वच राजकीय पक्षांच्या खासदार आमदार, माजी आमदार आणि मंत्र्यांना याची धब बसणार आहे. त्यामुळे ही नोटीस म्हणजे इजा, बिजा, तिजा अशीच ठरणार. त्यातून ही चौकशी म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा अशीच करण्याची चिन्हे अधिक आहेत.

--------

२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप

-----