Nashik News : सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत जायकवाडी धरणात पाणी सोडा, असा आदेश नाही. त्यामुळे पाणी सोडण्यासाठी कोणीही दबाव आणू नये. जलसंपदा विभागाने तसे केल्यास पुन्हा न्यायालयात खेचू, असा इशारा अमृता पवार यांनी दिला आहे. जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या विषयावर पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली.
याबाबत त्या म्हणाल्या, "काही लोक न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेगळा अर्थ काढून, जायकवाडीला पाणी सोडा", असे सांगत आहेत. मात्र, हे चुकीचे आहे. तसा आदेश नाही. पाणी साडावे, असे सांगून कोणी जलसंपदा विभागवार राजकीय दबाव आणत असल्यास आम्ही ते होऊ देणार नाही, असे अमृता पवार म्हणाल्या.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका यापूर्वीच दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्यातदेखील सहपक्षकार होण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या, "नाशिकचे प्रशासन, राजकीय पदाधिकारी या प्रश्नावर उदासीन आहेत. त्याचा फायदा काही मंडळी घेत आहेत. नाशिकमध्ये सध्या तीव्र दुष्काळ आहे. टँकरने पिण्याचे पाणी दिले जात आहे. निफाड, नाशिक, दिंडोरी तालुक्यातील द्राक्ष, गहू व शेती अडचणीत आहे. सिन्नर, येवला, नांदगाव येथे तीव्र दुष्काळ आहे. जायवाडीला पाणी सोडले तर पुढची आठ महिने नाशिककरांनी करायचे काय?"
"या विषयावर २०१७ पासून न्यायालयात लढा सुरू आहे. यावर उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला विचारणा केलेल्या मुद्द्यांवर सरकारने वेळ देऊनही उत्तर सादर केलेले नाही. याबाबत सध्याच्या दोन अवमान याचिका आहेत. त्या गंभीर आहेत. त्यात जलसंपदा विभाग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यापूर्वी केलेली चूक जलसंपदा विभागाने पुन्हा करू नये. आम्ही आता गप्प बसणार नाही," असे पवार यांनी सांगितले.
मंगळवारी आलेल्या न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ मराठवाड्यातील लोक लावत आहेत. उलट न्यायालयाने असे विचारले आहे की, उच्च न्यायालयात जे काही आरोप झाले ते शासनाने उत्तर न देता पाळले नाहीत. याबाबत कोर्टाच्या अवमानाची याचिका दाखल झाली आहे का? आजच्या निर्णयात शासनाला पाणी सोडण्याबाबत कुठलाही मार्ग मोकळा केलेला नाही, असे अमृता पवार म्हणाल्या.
मराठवाड्यातील नेत्यांनी याचा चुकीचा अर्थ काढू नये. जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश देऊन सरकार न्यायालयाचा अवमान करत असल्याची आमची याचिका आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडणे कायदेशीर उचित होणार नाही हे स्पष्ट असल्याचे आमदार आशुतोष काळे यांनी सांगितले.
आमदार काळे यांच्या वतीने दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टात अॅड. आशुतोष दुबे आणि त्यांची टीम लढत आहे. इतर सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित होणार आहे. हा विषय भावनिक आणि प्रादेशिक न करता न्याय हक्कासाठी कायदेशीर मार्ग काढावा लागणार असल्याचे आमदार काळे म्हणाले. सरकारने अगोदरच पाणी सोडण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केले आहे. आता उलट पाणी सोडले, तर न्यायालयाच्या निर्णयाचे थेट अपमान होणार असल्याचे आशुतोष काळे यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
