बनावट लसीकरणात धुळ्यात आरोग्याधिकाऱ्यासह चौघे गजाआड

धुळे : कोरोनाच्या (Covid19) संकटकाळात देशात राबविल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाला धुळे (Dhule) महापालिकेने छेद दिला. यात सत्ताधारी भाजपचा सदस्य आणि शिवसेनेच्या विविध गंभीर आरोपानंतर, झालेल्या पाठपुराव्यामुळे महापालिकेला बनावट लसीकरण (Bogus vaccination) प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, तपासात काही पुरावे समोर आल्याने शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने शनिवारी पहाटे मनपाच्या आरोग्य अधिकाऱ्यासह चौघांना अटक केल्याने खळबळ उडाली.

मालेगाव कनेक्शन असलेल्या या बनावट लसीकरण प्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांनी कुठल्याही दबावाला बळी न पडता तपास करावा आणि दोषींच्या मुसक्या आवळण्याच्या सक्त सूचना शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाला दिल्या. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख, सहाय्यक निरीक्षक दादासाहेब पाटील, उपनिरीक्षक दीपक धनवटे, हवालदार विलास भामरे, सतीश कोठावदे, मुक्तार मन्सुरी, राहुल सोनवणे, शाकीर शेख, नीलेश पोतदार, प्रवीण पाटील यांनी तपास चक्रे फिरविली. त्यात शनिवारी (ता. १५) महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश मोरे, डॉ. प्रशांत पाटील, ब्रदर उमेश पाटील आणि कंत्राटी कर्मचारी अमोल पाथरे याला अटक केली. या चौघा संशयितांना जिल्हा न्यायालयाने १७ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

भाजप, शिवसेनेचा दबाव

महापालिकेत कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण न करता बनावट प्रमाणपत्र वितरित केल्याचे प्रकरण गेल्या महिन्यात उजेडात आले. डोस न देता लसीकरणाचे बनावट प्रमाणपत्र वितरित झाल्याकडे स्थायी समिती सभेत प्रथम भाजपचे सदस्य सुनील बैसाणे यांनी लक्ष वेधले. त्या वेळी अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवी करत दुर्लक्षाचा प्रयत्न केला. तरीही सदस्य बैसाणे यांच्या दबावामुळे आयुक्तांनी उपायुक्त गणेश गिरी यांच्याकडे चौकशी सोपविली. नंतर शिवसेनेचे महानगरप्रमुख मनोज मोरे व पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र आंदोलनातून हा प्रश्‍न उचलून धरला. श्री. मोरे यांनी या प्रकरणाचा आणखी भांडाफोड केल्यानंतर गांभीर्य वाढले. त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रार केली.

स्थायी समितीच्या सभेत भाजपचे सदस्य सुनील बैसाणे, शीतल नवले, अमोल मासुळे आणि नागसेन बोरसे यांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल होत नाही आणि आयुक्त उपस्थित राहून खुलासा देत नाही तोपर्यंत स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यास भाग पाडले. वास्तविक, बनावट लसीकरण प्रमाणपत्राचे प्रकरण दडपण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न होता. मात्र, ‘सकाळ’ने विशेष मालिकेद्वारे पाठपुरावा केल्यानंतर चौकशी अहवालाअंती प्रशासनाला गुन्हा दाखल करणे भाग पडले. यात अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून दोषींना शोधून काढण्याची जबाबदारी महापालिकेने पोलिसांवर लोटली.

मनपाची फिर्याद व कारवाई

महापालिकेच्या फिर्यादीनुसार १४ ऑक्टोबरला जनरेट केलेल्या यूजर आयडी व पासवर्डची अज्ञात व्यक्तीने चोरी करून २८ ऑक्टोबर, ४ व ६ डिसेंबरला शहरातील तीन हजार १९१ नागरिकांनी लसीकरण केल्याची नोंद कोविन ॲपवर केली व बनावट प्रमाणपत्र दिले गेले. आर्थिक फायद्यासाठी शासनासह महापालिकेची फसवणूक केली. यात बनावट प्रमाणपत्राचे मालेगाव कनेक्शनही सापडले. मालेगावच्या आरोग्याधिकाऱ्यांनी एकाच बॅच क्रमांकाने दोन डोस दिले गेल्याचे बनावट प्रमाणपत्र मालेगावात आढळल्याचे पत्र धुळे मनपा प्रशासनाला दिले. त्यातून प्रमाणपत्र घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाला. यात घोटाळेबहाद्दरांनी प्रतिपाचशे ते हजार रुपयांप्रमाणे सुमारे

आठ ते दहा हजारांहून अधिक बनावट प्रमाणपत्र वितरित केल्याचा आरोप झाला. यातून लसीच्या बाटल्यांच्या काळ्या बाजारात विक्रीसह सुमारे दोन कोटी रुपयांपर्यंतचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला. अशात महापालिकेच्या आरोग्य विभागात अडीच लाख रुपयांची कॅश बुलेट घेणारा कंत्राटी कर्मचारी कोण, असा प्रश्‍न उपस्थित करत ‘सकाळ’ने बनावट प्रमाणपत्र घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले. पोलिस अधीक्षक प्रवीणकुमार पाटील यांनी गांभीर्याने हे प्रकरण हाताळत शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नितीन देशमुख यांना बारकाईने सखोल तपासाची सूचना दिली. कर्तव्य आणि प्रामाणिकतेतून शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने कसून चौकशी सुरू केली. त्यानुसार आरोग्य विभागाचा कॅश बुलेट घेणारा कंत्राटी कर्मचारी अमोल पाथरे आणि आरोग्याधिकारी डॉ. मनोज मोरे, डॉ. प्रशांत पाटील, ब्रदर उमेश पाटील पोलिसांच्या रडारवर आले. धागेदोरे मिळाल्याने शहर पोलिसांनी चौघांना गजाआड केले. या प्रकरणात आणखी मासे गळाला लागणार आहेत.

...