Mumbai High Court: जिल्हा बँकेला दुष्काळात तेरावा महिना; हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा आदेश!

Mumbai High Court Nashik District Bank Security Guard Recruitment Validated by the Court-राजकीय नेत्यांनी नेमलेल्या ४०० सुरक्षारक्षकांना सेवेत घेण्याचा न्यायालयाचा आदेश
NDCC-Bank
NDCC-BankSarkarnama
Published on
Updated on

NDCC Bank News: नाशिक जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे एकीकडे कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केले जात आहे. ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी मिळत नसल्याची तक्रार आहे. 

राज्यातील सर्वाधिक मोठे आणि सध्या आर्थिक संकटात सापडलेली नाशिक जिल्हा बँकेच्या अडचणीत भर पडली आहे. राजकीय नेत्यांच्या कारकीर्दीत नियम गुंडाळून सोयीनुसार केलेल्या भरतीचा विषय पुढे आला आहे. चारशे कर्मचाऱ्यांची वादग्रस्त नियुक्ती हा गंभीर प्रश्न नवे स्वरूप घेऊन आला आहे. 

जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत असल्याने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बँकेला ८०० कोटींचे अर्थसहाय्य दिले होते. शासनाचे हे अर्थसहाय्य टप्प्याटप्प्याने परत करायचे असते. आर्थिक समस्या आणि संकट झेलत असलेल्या या बँकेला आता ४०० कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा भार सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे एक नवे संकट उभे राहण्याचे चिन्ह आहे. 

NDCC-Bank
Rajabhau Waje : इराण-इस्रायल युद्धाचा नाशिकला फटका; कांदा-द्राक्षांचे कंटेनर अडकले, खासदार वाजेंची केंद्र सरकारकडे धाव

माजी आमदार नरेंद्र दराडे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात असलेल्या संचालक मंडळातील नेत्यांनी भरतीचा निर्णय घेतला होता. गरज नसताना सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती, असा आरोप होता. सर्व संचालक मंडळाने आपल्या सोयीनुसार त्यांच्या शिफारशी केल्या होत्या. सहकारातील पारंपारिक लाभाचा विचार करून ही भरती झाली होती. 

NDCC-Bank
Girish Mahajan Politics: आमदार राम भदाणे यांचा लढा यशस्वी; धुळ्याच्या त्या गावांना मिळणार पाणी!

बँक आर्थिक अडचणीत आल्याने नाबार्डने परवाना स्थगित केला होता. त्यामुळे राज्य सरकारकडून नाशिकच्या जिल्हा बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला. त्यानंतर या भरतीला स्थगिती देण्यात आली होती.  

बँकेवर ४०० सुरक्षारक्षकांचा दरमहा हा २३ ते ३० कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड होता. कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी केल्याने या कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात दाद मागितली होती. २०२२ मध्ये कामगार न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात निकाल दिला. 

कामगार न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात २३० कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत बुधवारी यावर निर्णय घेण्यात आला. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी कर्मचाऱ्यांची याचिका मान्य केली. कर्मचाऱ्यांना आता बँकेला सेवेत समाविष्ट करावे लागणार आहे. 

राजकीय नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयांनी जिल्हा बँक संकटात सापडली. आता पुन्हा एकदा नेत्यांनी भरती केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा बोजा बँकेला सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी होण्याची चिन्हे आहेत. 

------

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com