Maha Vikas Aghadi : मतदार याद्यांमध्ये छुप्या मतपेरणीचा घोटाळा; 'मविआ'ची पुराव्यांसह तक्रारीवर प्रशासन काय करणार

Ahmednagar News : नगर शहर विधानसभा मतदारसंघात 24 हजार पेक्षा जास्त मतदारांची दुबार नाव नोंदणी झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत बोगस मतदान आणि बूथ ताब्यात घेण्यासाठी बोगस मतदार नोंदणीचा मोठा स्कॅम होत असल्याचा खळबळजनक गंभीर आरोप महाविकास आघाडीने केला.

महाविकास आघाडीतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी यांसदर्भात लेखी हरकत घेतली आहे. खासदार नीलेश लंके यांनीही यासंदर्भात प्रशासनाने दखल न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.

महाविकास आघाडीने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, नगर भागाचे प्रांताधिकारी यांच्याकडे ही हरकत नोंदवली आहे. तसंच खासदार नीलेश लंके यांचे देखील याबाबत हरकतीचे लेखी पत्र शहर महाविकास आघाडीने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. मविआच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांची समक्ष भेट घेत अर्धा तास यावर विविध पुरावे सादर करत जोरदार हरकत घेतली आहे. काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख संभाजी कदम, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे आदी उपस्थित होते.

मविआ घेण्यात आलेल्या लेखी हरकतीत नगर शहर विधानसभा मतदार यादीमध्ये सुमारे 24 ते 25 हजार दुबार नावे आहेत. यामध्ये मयत व्यक्तींची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आलेली नाहीत. नगर शहर आणि लगतच्या राहुरी-नगर, श्रीगोंदा-नगर, पारनेर-नगर या मतदारसंघांमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या नावांची नगर शहरात दुबार नोंदणी करण्यात आलेली आहे. सदर दुबार आणि मयत मतदारांची नावे ही काही राजकारणी लोकांनी काही अधिकारी, बीएलओंना हाताशी धरून जाणून बुजून आपल्या बाजूने बोगस मतदान घडवून आणण्या करिता समाविष्ट केल्याचा आरोप 'मविआ'तील काँग्रेसने (Congress) केला.

ही हकरत नोंदवताना, 'मविआ'ने निवडणूक आयोगाने नेमलेले बीएलओ हे ज्या मतदान केंद्रात राहतात, त्या ठिकाणीचे मतदान केंद्र वगळून त्यांना दुसरे केंद्र द्यावे. 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या काही मतदारांच्या दाखल्यामध्ये खाडाखोड, फेरफार करून त्यांना 18 वर्षांचे पुढे दाखवून त्यांची नावे समाविष्ट केली आहेत. पारदर्शी निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या दृष्टीने याबाबत चौकशी करुन कारवाई करावी. हरकतीची प्रत राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना देखील पाठवण्यात आली आहे. याबाबत उचित कार्यवाही न झाल्यास निवडणूक प्रशासना विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा 'मविआ'ने प्रशासनाला दिला.