Nandurbar ZP Nivadnuk: कोर्टाची डेडलाईन जवळ आली, पण निवडणुकीचा पत्ताच नाही; अधिकाऱ्यांच्या एका चुकीने वाढली झेडपी इच्छुकांची धाकधूक

Nandurbar ZP election News update: पुढील आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा होणार असल्याची शक्यता आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांची निवडणुकीची घोषणा पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे.
ZP Election update
ZP Election updateSarkarnama
Published on
Updated on

सागर निकवाडे

Nandurbar News: महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषद निवडणुकीचा बिगुल नेमका कधी वाजणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असले तरी, सध्याची परिस्थिती पाहता निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता अधिक असल्याचे बोलले जात आहे. अशातच नंदुरबार जिल्हा परिषदेसाठी काढण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नंदुरबार जिल्हा परिषदेसाठी शंभर टक्के आरक्षण लागू झाल्याने, जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकते, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत असलेल्या एकूण 56 गटांपैकी तब्बल 44 गट अनुसूचित जमातीसाठी, एक गट अनुसूचित जातीसाठी तर उर्वरित 11 गट इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत.

या आरक्षण रचनेमुळे जिल्हा परिषद पूर्णपणे शंभर टक्के आरक्षित ठरत असल्याने, कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे जिल्हा परिषद निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सध्या राज्यात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. पुढील आठवड्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा होणार असल्याची शक्यता आहे. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत असलेल्या १२ जिल्हा परिषदांची निवडणुकीची घोषणा पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी, कर्मचारी सज्ज आहेत की नाही याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण आलेले नाही.

ZP Election update
Sarkarnama Exclusive Interview: 20 वर्षांनंतर एकत्र येण्याचा फायदा कुणाला होणार? राज की उद्धव ठाकरेंना.. फडणवीस काय म्हणाले?

राज्यात निवडणूक रखडलेल्या ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्या आहेत. यापैकी २० जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत ८८ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. तिथल्या निवडणुका पुढील निर्णयापर्यंत न घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. यावर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com