PWD Contractors Issue : बिले थकली, सिंहस्थाच्या कामात कोंडी, नाशिकच्या कंत्राटदारांनी दिला धक्कादायक इशारा !

Nashik Contractors News : आर्थिक स्थितीबाबत शासनाच्या घोषणा आणि वास्तव यामध्ये मोठे अंतर आहे. राज्यभरात ८९ हजार कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील शासकीय कंत्राटदारांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयांना घेराव घातला. राज्य शासन जाणीवपूर्वक कंत्राटदारांना आर्थिक संकटात लोटत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वीच राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. आमदार आणि संबंधित विभागांना विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करण्यात आल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात मात्र अशी कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याने राज्यभरात सरकारी कंत्राटदार आता अक्षरशः रस्त्यावर उतरले आहेत.

नाशिक जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला घेराव घातला. यापूर्वी ग्रामीण भागातील विविध कार्यालयांवर असे आंदोलन करण्यात आले होते. आजच्या आंदोलनामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रशासनही अस्वस्थ झाल्याचे दिसून आले.

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज बांधकाम विभागाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे धरले. अविनाश पाटील, मनोज खांडेकर, अविनाश आव्हाड, विनायक माळेकर, शशी आव्हाड, गजानन काटकर, सुधाकर मुळाने, किसन पानसरे, रमेश शिरसाठ, महेंद्र पाटील, संदीप दरगोडे अशा विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या धरणे आंदोलनात भाग घेतला. मुख्य अभियंत्यांना यावेळी निवेदन देण्यात आले.

राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षात अवघे पाच टक्के रक्कम दिली आहे. कंत्राटदारांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन आणि विविध संस्थांच्या मदतीने शासनाची कामे पूर्ण केली. मात्र त्यांना निधी मिळू शकलेला नाही. थकबाकी वाढल्याने बँका आणि आर्थिक संस्थांनी कंत्राटदारांच्या मालमत्ता लिलावात काढण्याची तयारी केली आहे.

राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, ग्रामीण विकास आणि अन्य विभागांच्या कंत्राटदारांची बिले तातडीने अदा करावी. अन्यथा आर्थिक संकटात सापडलेल्या या कंत्राटदारांपुढे गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. शासनाने बिले न दिल्यास सामूहिक आत्मदहन करण्याची मानसिकता निर्माण झाल्याचा गंभीर इशारा यावेळी कंत्राटदारांनी दिला.

नाशिकला २०२७ मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या कंत्राटदाऱ्यांना कुंभमेळ्याचे कामे मिळतील अशी अपेक्षा होती. ही कामे मिळाल्यास किमान काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळू शकेल. लक्षात मात्र शासनाने स्थानिक कंत्राटदारांना निविदा भरता येऊ नये अशा अटी आणि शर्ती जाणीवपूर्वक ठेवल्या आहेत. ही कंत्राटे बाहेरच्या कंत्राटदारांना मिळणार आहेत. हा दुजाभाव सरकारने तातडीने दूर करावा. अन्यथा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांतून स्थानिक कंत्राटदार यांना जाणीवपूर्वक बाजूला केले असा संदेश जाईल. शासनाने याबाबत तातडीने आपले धोरण बदलावे असे आवाहन करण्यात आले.